पिंपरी: अनेक वर्षापासून रखडलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी 40 कोटींची तरतूद देण्यात आली आहे. अजित सृष्टीसाठी 25 कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. यासह विविध नवीन व चालू कामासाठी तब्बल 414 कोटींचा निधी वाढविण्यात आला आहे. या वाढीव खर्चाचा सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प नगरसेवकांनी मंगळवारी (दि.24) मंजूर केला. प्रस्तावित वाढीव निधी मालमत्ताकर, बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह व परवाना, भूमि आणि जिंदगी आदी विभागांच्या अधिकच्या उत्पन्नातून उभा करण्यात येईल, असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या प्रशासनाने तयार केलेल्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास स्थायी समितीसह नगरसेवकांनी तब्बल 1 हजार 100 उपसूचना दिल्या आहेत. विविध माध्यमातून एकूण 414 कोटी 22 लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढ दाखवून, पवना बंद जलवाहिनी, हॉकर्स झोन, पे ॲण्ड पार्क, कामगार भवन, पवना रिव्हर फ्रंट, डिजिटल स्कूल, ऑक्सिजन पार्क या महत्त्वाच्या तसेच, नवीन कामांना निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. निधी नसतानाही नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर अर्थसंकल्पात नवीन कामाचे लेखाशिर्ष उघडण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीने उपसूचनांसह अर्थसंकल्प सभेसमोर सादर केला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी महापौर रवी लांडगे यांच्याकडे समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून ठप्प असलेल्या पवना बंदीस्त जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण केल्यास शहराला तब्बल 700 एमएलडीपर्यंत स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे. जलप्रदूषणासह गळती 100 टक्के थांबणार आहे त्या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात 40 कोटी तरतूदीची उपसूचना देण्यात आली आहे.
पवना नदी सुधार प्रकल्पातील पवना रिव्हर फ्रंटअंतर्गत नदीकाठाचे सुशोभिकरण केले जाणार आहे. तेथे सायकल ट्रॅक, जॉगिंग ट्रॅकची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी 15 कोटी तरतूद केली आहे. चिंचवड येथील सायन्सपार्कशेजारी नवीन महापालिका भवन उभारण्यात येत आहे. तेथे कार्यालयीन फर्निचर, विद्युत उपकरणे, वातानुकूलित यंत्रणा, अग्निशमन यंत्रणा आणि अंतर्गत सजावटीची कामे पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 300 कोटींपैकी 5 कोटींची तरतूद केली आहे.
नगरसेवकांनी सुचवल्यानुसार प्रत्येक प्रभागातील स्थापत्य, विद्युत, ड्रेनेजलाईन, पाणीपुरवठा या कामांसाठी नवीन 1 हजार 100 कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी एकूण 196 कोटी 90 लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अग्निशमन विभागाचा निधी स्थापत्य कामास वापरणार
अग्निशमन विभागाचा निधी इतर कामांसाठी वापरता येत नाही. या पुढे स्थापत्यविषयक कामासाठी तो निधी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे इतर प्रकल्पांना मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे. शहरातील जुन्या व अपुऱ्या पडणाऱ्या ड्रेनेजलाईन बदलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 20 कोटींची तरतूद केली आहे.
नवीन महापालिका भवन आवारात अजितदादांचा पुतळा उभारणार
चिंचवड येथील सायन्स पार्क शेजारील नवीन महापालिका भवनाच्या आवारात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा पूर्णाकृती पुतळा व स्मारक उभारण्यात येणार आहे. स्मारकाच्या ठिकाणी त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा आणि शहराच्या विकासातील योगदानाचा इतिहास दर्शवणारे डिजिटल वॉल किंवा गॅलरी विकसित केली जाईल. शहराच्या आधुनिक जडणघडणीत व पायाभूत सुविधांच्या विकासात अजितदादांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या स्मृती जतन करणे व नवीन पिढीला त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणे हे स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यंदा त्यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लक्ष्मणभाऊ जगताप आरोग्य सेवा हेल्पलाइनसह इतर कामे
शहरातील नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सुविधा, सल्ला आणि मदत मिळण्यासाठी लक्ष्मणभाऊ जगताप आरोग्य सेवा हेल्पलाइन यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी 3 कोटीची तरतूद केली आहे. मात रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्यासाठी 1 कोटी 25 लाखाची तरतूद केली आहे. महापालिकेच्या शाळा डिजिटल केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 5 कोटीची तरतूद केली आहे. बेघरांसाठी निवारा केंद्र उभारणे जाणार आहे. त्यासाठी 2 कोटीची तरतूद केली आहे. बीआरटी बसने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी आपली दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने सुरक्षित उभी करावीत यासाठी पार्क ॲण्ड राईड संकल्पनेतून वाहनतळ उभारले जातील. परिसरातील मुलांसाठी वाळूचे मैदान व खेळणी विकसित केली जातील. त्यासाठी 1 कोटीची तरतूद केली आहे. थेरगावातील पवना नदीवरील केजुबाई बंधारा दर्जा वाढविण्यासाठी जलक्रीडा पर्यटन निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 5 कोटींची तरतूद केली आहे.
उद्योजक रतन टाटा संग्रहालय उभारणार
ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांच्या स्मरणार्थ भव्य म्युझियम गॅलरी उभारली जाणार आहे. तेथे त्यांच्या जीवनातील प्रेरणादायी प्रवास मांडला जाईल. त्या माध्यमातून नवीन पिढीला टाटांच्या उद्योगशीलता व समाजकार्याची ओळख करून दिली जाईल. त्या प्रकल्पासाठी 100 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, सुरुवातीला 2 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
प्रशासनावर आरोपांची सरबत्ती
मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंगच्या कामात प्रचंड घोटाळा झाला आहे. त्या कामांची चौकशी केली जावी. शहराबाहेरचा औद्योगिक कचरा डेपोत आणून डंम्प केला जात आहे. तेथील दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या बोअरींगला खराब पाणी येत आहे. डेपोतील विषारी हवेमुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, अशा आरोपांची सरबत्ती विविध पक्षीय नगरसेवकांकडून पालिका प्रशासनावर करण्यात आली. मैलासांडपाणी केंद्र नावालाच असून, प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात आहे. सुरक्षारक्षक, मदतनीस, ट्रॅफिक वॉर्डन यांची नियमबाह्यपणे नेमणूक केली जाते. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. नियुक्त केलेल्या संख्येनुसार कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत. मात्र, संपूर्ण बिले ठेकेदाराला दिली जातात. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केल्यास ठेकेदारांसह अधिकाऱ्यांचे काळे कारनामे उघड होतील. अग्निशमन विभागाची थेट पद्धतीने निविदा काढली गेली. समाज विकास विभागाकडून लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असते. मात्र, पुरवठादाराला बिल अधिक दराची दिली जातात. महिला भवन धूळ खात पडले आहे. दिव्यांगांचे सर्वेक्षणावर इतर महापालिकेपेक्षा अधिक दराने खर्च केला जात आहे. त्यासाठी नेमलेले कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत. ‘वेस्ट टू वंडर’मधून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे 15 वर्षांसाठी बहाल करण्यात आली आहेत. पथदिवे बंद असल्याने महिला सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका रुग्णालयांत सक्षम सेवा मिळत नाहीत. यांत्रिक पद्धतीने रस्ते कामाचा केवळ दिखावा केला जात आहे. त्या ठेकेदाराला वाढीव दराने काम दिले गेले आहे. महापालिकेच्या भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचे भाडे थकले आहेत. अनेक मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात नसून, अनेक मालमत्तांची नोंद भूमि आणि जिंदगी विभागाडे नाही. शिक्षण विभागाने दिल्लीच्या एका ठराविक खासगी संस्थेला काम दिले आहे. ती संस्था तत्कालिन आयुक्तांच्या पत्नीशी संबंधित आहे. शिक्षणाचा जल्लोष कार्यक्रमावर 3 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. मात्र, विद्यार्थी व पालकांना पुरेसे जेवण दिले गेले नाही. आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी सुशोभिकरणावर तब्बल 64 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. ती कामेही ठराविक तीन ठेकेदारांना वाटून देण्यात आली. निविदा प्रक्रिया राबविण्याताना शासनाच्या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. स्मार्ट सिटी कंपनीची कामे दर्जाहीन आहेत. अपूर्ण कामांचा भार आता महापालिकेवर पडला आहे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हे घडले आहे. यासह अनेक आरोप सभागृहात विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी केले.
भटक्या कुत्र्यांसाठी चार ठिकाणी निवारागृह
शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी निवारागृह बांधले जाणार आहे. तळवडे, शाहूनगर, पुनावळे व भोसरीतील सद्गगुरूनगर अशा चार ठिकाणी ते निवारागृह असणार आहेत. कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया करून ते त्या निवारागृहात ठेवली जातील. त्याची क्षमता 5 हजार कुत्री इतकी असणार आहे. त्यासाठी तीनऐवजी सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरणपूरक कामांना प्राधान्य
महापालिकेचे क्षेत्रीय कार्यालये, शाळा, प्रेक्षागृहे आणि सर्व महापालिका इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा संच बसवून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वीज बिलात बचत होऊन, प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी हातभार लावणार आहे. त्यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या खर्च अपेक्षित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम उभारली जाणार आहे. शहरातील मुख्य वर्दळीचे रस्ते आणि अंतर्गत कॉलनीतील रस्त्यांवर साचणारे पावसाचे पाणी वाया जाऊ न देता ते जमिनीत मुरवण्यासाठी पर्कोलेशन पिट्स आणि फिल्टर चेंबर्स बसवले जातील. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे पाणी भूगर्भातील पाणी साठ्याला जोडले जाईल. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यांवर होणारी पाणी साचण्याची समस्या सुटेल. शहराची खालावलेली भूजल पातळी वाढण्यास मोठी मदत होईल. त्यासाठी 50 कोटींचा खर्च असून, अर्थसंकल्पात 5 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहरात सार्वजनिक ठिकाणी इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार असून, त्यासाठी 1 कोटी 50 लाखांची तरतूद केली आहे.
शहरात ठिकठिकाणी देशी झाडांची लागवड करून ऑक्सिजन पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 2 कोटीची तरतूद केली आहे.
शहरातील प्रमुख रस्ते सिग्नल फ्री केले जाणार आहेत. त्यासाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे.
प्रशासनाचे काम अभ्यासू नगरसेवकांनी केल्याचा दावा
अभिषेक बारणे यांनी उपसूचनांसह सादर केलेल्या अर्थसंकल्पास सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी अनुमोदन दिले. प्रशासनाने अभ्यास करून अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी शहराचा अभ्यास करून अर्थसंकल्प सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या उपसूचनांना महापौर रवी लांडगे यांनी मंजुरी दिली. भाजपाचे विनोद नढे यांनी प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केलेल्या सर्व कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांच्या काळात करण्यात आलेली सर्व कामे, खरेदी तसेच, निविदाप्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यात सामील असणाऱ्या ठेकेदारांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दहा लाखांपेक्षा कमी खर्चाची सर्व कामे एकत्रित काढून केली जाणार
बांधकाम परवानगी विभागाकडून 258 कोटी 25 लाखांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. मालमत्ताकरात 50 कोटींची वाढ होईल. परिसरानुसार जाहिरात होर्डिंग धोरण बदल्याने आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या उत्पन्नात 34 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. महापालिकेच्या भूमि जिंदगी विभागाकडून रिकामे गाळे, रिकाम्या जागांचा लिलाव करून भाडे तत्वावर दिल्यास 4 कोटीपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळेल. बीआरटीएस कॉरिडॉरमध्ये अनेक बांधकामे सुरू असल्याने महापालिकेस 40 कोटी युटीएफ निधीत वाढू शकते. तसेच, दहा लाखांपेक्षा कमी खर्चाची सर्व कामे एकत्रित काढून केली जाणार आहेत, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
पे ॲण्ड पार्क आणि हॉकर्स झोनची उभारणी
शहरात पे ॲण्ड पार्क अंतर्गत ठिकठिकाणी पार्किंग झोन तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे. शहरातील फेरीवाल्यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनासाठी जागा निश्चित करून हॉकर्स झोन निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे.
कामगार कट्टा, भवन
शहरातील नागरिकांना एकत्र येऊन सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शहरातील मोकळ्या जागांवर अभ्यागत कट्टे म्हणजे कलाकार कट्टा तयार केले जातील. त्यासाठी 2 कोटीची तरतूद केली आहे. तसेच, शहरात कामगार कट्टा उभारला जाणार आहे. कामगारांसाठी एका भव्य भवनाची निर्मिती केली जाईल, जिथे त्यांना सरकारी योजना आणि इतर सोयी-सुविधा मिळतील. त्यासाठी 4 कोटींची तरतूद केली आहे.
अनधिकृत बांधकामांवरून प्रशासनाचे टोचले कान
शहरातील पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीकाठावर भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड उभारले जात आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या संख्येने होत आहेत. बांधकाम परवानगीचे नियम सुटसुटीत करा. शुल्क परवडणारे केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकारी व बीट निरीक्षकांवर कडक कारवाई करा, असे मत काही नगरसेवकांनी मांडले. अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेडचे पेव, निवडणूक संपूनही महापालिका प्रशासन सुस्तच हे ठळक वृत्त ‘पुढारी’ने 20 मार्चला प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन नगरसेवकांनी वरील मत व्यक्त केले.
महिलांसाठी विविध उपक्रम
महिला व मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी हे विशेष केंद्र उभारले जाईल. यात तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून ज्युडो-कराटे आणि मानसिक सक्षमीकरणाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी 5 कोटीची तरतूद केली आहे.
महिलांसाठी ब्रेस्ट कॅन्सर मॅमोग्राफी मशीन महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ती तपासणी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाईल.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग व डिस्पोजल मशीन बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 2 कोटीची तरतूद केली आहे.