पिंपरी: राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या अ, ब आणि क वर्ग महापालिकेच्या महापौरांना वाहन (मोटार कार) खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांची मर्यादा आहेत. तर, आयुक्तांसाठी वाहन खरेदीसाठी 15 लाख रुपयांची खर्चाची मर्यादा आहे. असे असतानाही खर्चाची मर्यादा ओलांडून महापौरासाठी 30 लाख रुपयांची तर, आयुक्तांसाठी 19 लाख रुपयांची अलिशान वाहन थेट पद्धतीने खरेदी करण्यात आले आहे. या अनावश्यक उधळपट्टीवरुन शहरवासीयांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने महापौरांना वाहन खरेदी करण्यासाठी जुलै 2020 मध्ये शासन आदेश काढला आहे. त्यामध्ये अ, ब आणि क वर्ग महापालिकांच्या महापौरांना वाहन खरेदी करण्यासाठी 20 लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तर, महापालिका आयुक्तांना वाहन खरेदी करण्यासाठी 17 सप्टेंबर 2025 च्या शासन आदेशानुसार 15 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. मात्र, या शासन आदेशाला फाटा देत, खर्चाच्या मर्यादा ओलांडत अधिक किमतीची अलिशान वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली आहे. महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 500 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. मोठ्या प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यासाठी कर्ज काढण्याचा खटाटोप केला जात आहे. सध्याची वाहने सुस्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत अधिक किमतीच्या अलिशान वाहन खरेदी करण्यात आल्याने शहरवासीयांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आयुक्तांना आपल्याच निर्णयाचा विसर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनीं खर्चावर नियंत्रण आणत, बचतीसाठी काटकसरीचे धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे, नवीन योजनांना स्थगिती देणे. प्रशासकीय खर्च मर्यादित ठेवण्याचे आदेश त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी आपलचा निर्णय फिरवत मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करत काटकसरीच्या धोरणास सोईस्कररित्या बाजूला सारले असल्याचे दिसत आहे.
पाच वर्षांपूर्वीच घेतली होती नवीन वाहने
महापालिका प्रशासनाने पाच वर्षापूर्वी एप्रिल 2021 ला महापौरांसाठी 19 लाख 91 हजार 579 रुपयांचे वाहन खरेदी केले होते. उमहापौरासाठी देखील 16 जून 2016 ला 19 लाख 95 हजार 67 रुपये खर्च खरून वाहन खरेदी करण्यात आले होते. महापौरांचे वाहन केवळ पाच वर्षे जुने आहे. असे असताना आता पुन्हा त्यांच्यासाठी 30 लाख रुपये खर्च करून नवीन वाहन खरेदी करण्यात आले आहे.
शासन आदेशानुसार वाहन खरेदीचा वादा
महापालिकेच्या अधिकार्यांसाठी वाहन खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाचा 2025 मधील नवीन आदेश आहे. त्यामध्ये वाहन खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पदाधिकार्यांसाठी याबाबत सुधारित आदेश नाही. जुन्या शासनाच्या जुन्या आदेशामध्ये महापौरांना 20 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. अधिकार्यांच्या नवीन शासन आदेशानुसार 20 टक्के वाढ गृहीत धरली आहे. त्यानुसार, ही वाहने खरेदी केली आहे, असा दावा महापालिकेच्या कार्यशाळेचे कार्यकारी अभियंता कैलास दिवेकर यांनी केला आहे.