पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासोबतच शहराच्या शाश्वत विकासासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांतून उत्पन्न वाढवणे. तसेच, शहरातील प्रदूषण नियंत्रणावर भर दिला जाणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी बुधवारी (दि.4) सांगितले. दरम्यान, सभा तहकूब करून सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास उपसूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
स्थायी समितीची पहिली सभा बुधवारी झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अभिषेक बारणे होते. यावेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, नगर सचिव मुकेश कोळप, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर यांच्यासह समिती सदस्य, विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. सभेत सातपैकी दोन विषयांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष बारणे यांनी दिली. महापालिकेतर्फे मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या 7 लाख 50 हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत अध्यक्ष बारणे यांनी कडक पावले उचलली आहेत. शहरात धुळीचे प्रमाण वाढू नये आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी बांधकाम सुरक्षा तपासण्यासाठी नेमलेल्या दोन पथकांवर क्षेत्रीय कार्यालयाने देखरेख ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाबाबत बोलताना बारणे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या महापालिकेवर दायित्व (देणी) अधिक आहे. नवीन कामांपेक्षा आधीचे प्रकल्प पूर्ण करणे आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणे यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. शहरात मालमत्ताकराच्या दरात मोठी तफावत आहे. ती एकसमान करून कर संकलन वाढवणे आणि होर्डिंग्जच्या माध्यमातून महसुलात भर टाकण्यावर भर दिला जाणार आहे. निधी वाढल्यास शहराच्या वैभवात भर घालणारी कामे वेगाने करता येतील. चालकांची कमतरता असल्याने भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याचे महापालिकेचे जुने धोरण आहे. दरमहा एका वाहनावर सव्वालाख रुपये खर्च करण्यापेक्षा पदाधिकाऱ्यांना दरमहा 50 हजार रुपये वाहनभत्ता दिल्यास मोठी बचत होणार आहे. तसेच, कार्यशाळेतील अनावश्यक मनुष्यबळ इतर विभागांत नेमले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या ठेवीत घट नाही
महापालिकेच्या ठेवीबाबत भाष्य करताना अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या आवश्यक ठेवींमध्ये कोणतीही घट झालेली नाही. त्या पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. तरीही, या आरोपांची सविस्तर माहिती घेऊन योग्य ती चौकशी केली जाईल. महापालिकेवर असलेले कर्ज लवकरात लवकर कमी करून शहर कर्जमुक्त करू.