पिंपरी: कामकाजात हलगर्जीपणा, विनापरवाना गैरहजर, तसेच आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग आणि थेट लाच मागणे यांसारख्या गंभीर आरोपांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील एकूण 38 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागे खातेनिहाय चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत 30 जणांची चौकशी सुरू असून, आणखी आठ जणांवर सामान्य प्रशासनाने खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित केली आहे; मात्र अनेक प्रकरणात निकालाअभावी संबधितांविरुध्द कारवाईला विलंब होत आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर 7 हजार 500 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या मोठ्या यंत्रणेत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर व तात्काळ कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रथमदर्शनी चूक आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुध्द खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित केली जाते. महापालिकेकडून चालणारी खातेनिहाय चौकशीची प्रक्रिया संथपणे सुरू असल्याचे वारंवार दिसते. आताच्या घडीला महापालिका आस्थापनेवरील 30 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्यापैकी 12 जणांवर दोषारोप निश्चित झाले आहेत. त्यांच्यावर कारवाईसाठी प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तर इतरांची चौकशी सुरू असून, आणखी आठ जणांची खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
तक्रारीनंतर प्राथमिक तपास व चौकशी अहवालानुसार आयुक्तांकडून खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले जातात. आरोपपत्र तयार करून संबंधित कर्मचाऱ्यास लेखी आरोपांची माहिती दिली जाते. कर्मचाऱ्यांकडून त्याचे स्पष्टीकरण घेतले जाते. साक्ष व पुरावे तपासले जातात. समितीकडून चौकशी अहवाल अर्थात निकाल आल्यानंतर आयुक्तांकडून निलंबन, वेतनवाढ रोखणे, पदावनती, बडतर्फी किंवा निर्दोष मुक्तता अशा प्रकारची कारवाई केली जाते; मात्र चौकशी सुरू असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे चौकशी सुरू असूनही अनेक कर्मचारी सेवेत कायम राहतात, बदली होतात किंवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. त्यामुळे दोषी ठरले तरी शिक्षा होत नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून दोषींवर ठोस कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रापुरती चौकशी ?
गंभीर आरोपांमध्ये केवळ निलंबन पुरेसे नसून चौकशी पूर्ण होण्यास विलंब झाला, तर पुरावे कमकुवत होण्याचा धोका असतो. परिणामी दोषी सुटण्याची शक्यता वाढते. त्याचा विपरित परिणाम प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर होतो. कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास प्रशासनातील शिस्त ढासळते. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो. चौकशीचा निकाल आणि कारवाईला होणारा विलंब पाहता चौकशीचा फक्त फार्स प्रशासकीय यंत्रणेकडून केला जातो का, असा प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित केला जातो.
निवडणुकीमुळे काही प्रकरणांना विलंब
सद्यस्थितीत 30 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यापैकी ज्या 12 कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यांचे अहवाल कारवाईसाठी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले आहेत. तर, निवडणूक काळात निर्णय झालेले नाहीत. प्राप्त अहवालानुसार लवकरच संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले.