

संतोष शिंदे
पिंपरी: नागरिकांना घरबसल्या पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात ऑनलाइन तक्रारींचा अक्षरशः पूर आला आहे; मात्र या तक्रारींपैकी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी तथ्यहीन, अपुऱ्या माहितीवर आधारित किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या असल्याचे पोलिसांच्या छाननीतून स्पष्ट झाले आहे. मागील सात महिन्यांत महाराष्ट्र राज्य पोलिस यांच्या सिटीझन पोर्टलवर शहर परिसरातून एकूण 4442 तक्रारी दाखल झाल्या. यापैकी केवळ 56 तक्रारींमध्येच तथ्य आढळून आले असून, 4332 तक्रारींची पोलिसांकडून निर्गती करण्यात आली आहे, तर 54 तक्रारींची चौकशी सध्या सुरू आहे.
तक्रारींची प्रक्रिया कशी होते?
ऑनलाइन तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित पोलिस ठाण्यातील अधिकारी तिचे स्वरूप तपासतात. तक्रार दखलपात्र (कॉग्निझेबल) असल्यास ती ‘एफआयआर’मध्ये रूपांतरित केली जाते. अदखलपात्र किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या तक्रारींमध्ये प्राथमिक चौकशी करून त्यांची निर्गती केली जाते. काही प्रकरणांत दोन्ही पक्षांना समज देऊन वाद मिटवले जातात. तक्रारदारांना त्यांच्या लॉगिनद्वारे तक्रारीची स्थिती पाहता येते.
सुविधा की गैरवापर?
ऑनलाइन प्रणालीमुळे नागरिकांना पोलिस ठाण्यात न जाता एका क्लिकमध्ये तक्रार नोंदविणे शक्य झाले आहे. या सुविधेमुळे वेळ वाचतो, पारदर्शकता वाढते आणि तक्रारींची डिजिटल नोंदवही तयार होते; मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांनी किरकोळ कारणांवरूनही तक्रारी दाखल करण्याचा सपाटा लावला आहे. शेजाऱ्यांतील वाद, वाहनांना किरकोळ धक्का लागणे, दुकानात काही रुपये जास्त घेणे, हरवलेला मोबाईल, सोशल मीडियावरील वाद अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर आहे.
अपुऱ्या माहितीच्या तक्रारींचे काय?
ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल होणाऱ्या काही तक्रारींमध्ये घटनेचा ठोस तपशील नसतो. तारीख, वेळ, स्थळ किंवा संबंधित व्यक्तींची संपूर्ण माहिती दिलेली नसल्याने पडताळणी करणे कठीण होते. अनेकदा कोणतेही छायाचित्र, कागदपत्र किंवा अन्य पुरावे जोडलेले नसतात. प्राथमिक चौकशीदरम्यान पोलिस तक्रारदाराशी संपर्क साधतात; मात्र, काही प्रकरणांत संबंधित व्यक्ती स्वतःच तक्रार मागे घेतात किंवा पुढील कारवाईसाठी सहकार्य करत नाहीत. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारी स्वरूप आढळून न आल्यास तक्रारीची निर्गती करण्यात येते.
पोलिसांवर ताण
प्रत्येक तक्रारीची प्राथमिक छाननी, तक्रारदाराशी संपर्क, आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष पडताळणी, कायदेशीर स्वरूप तपासणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. बहुतांश तक्रारींमध्ये गुन्हेगारी स्वरूप नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने पोलिसांचे मनुष्यबळ आणि वेळ यावर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गंभीर गुन्ह्यांवरील लक्ष विचलित होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी पोर्टलचा जबाबदारीने वापर करणे गरजेचे असल्याचेही पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनजागृतीची गरज
ऑनलाइन तक्रार प्रणाली ही नागरिक व पोलिसांमधील दुवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे; मात्र तिचा गैरवापर टाळण्यासाठी जनजागृती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. कायद्याने गुन्हा ठरणाऱ्या घटनांसाठीच पोर्टलचा वापर करावा, अन्यथा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे दाद मागावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
सिटीझन पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना तक्रार नोंदविण्याची सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीचा उद्देश तक्रारींची जलद नोंद होऊन न्याय मिळवून देणे आहे. त्यामुळे तक्रारी नोंदविताना त्या तथ्यांवर आधारित व आवश्यक तपशीलांसह असणे अपेक्षित आहे. अपुऱ्या अथवा तथ्यहीन तक्रारींमुळे प्रशासकीय प्रक्रियेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी जबाबदारीची जाणीव ठेवून पोर्टलचा वापर करावा.
डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड.