मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांच्या माहिती आणि आकडेवारीच्या आधारे वेगवेगळ्या प्रकारचे माहितीपत्र तयार करण्याचे काम एका खासगी संस्थेकडून सुरू आहे. त्यासाठी महिन्याला तब्बल साठ लाख रुपये तर, तीन वर्षांसाठी 20 कोटी 13 लाख खर्च केला जात आहे.
त्या कामासाठी 40 ते 50 कर्मचार्‍यांऐवजी पाच ते दहा कर्मचारी नेमून महापालिकेची बोळवळ केली जात आहे.
माहितीपत्रकांची संख्याही नगण्य आहे. केवळ खासगी एजन्सी पोसण्यासाठीच माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून सिटी हब फॉर डाटा अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन या गोंडस नावाने हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेतील विविध विभागांतील माहितीचे संकलन करणे आणि त्याआधारे महापालिकेची सकारात्मक प्रसिद्धी करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून नवा फंडा राबवण्यात येत आहे.
सिटी हब फॉर डाटा अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन या गोंडस नावाखाली दरवर्षी तब्बल 21 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. त्या माध्यमातून माहितीचे संकलन करण्यासाठी प्रत्येक विभागात अधिकार्‍यांच्या दिमतीला खासगी एजन्सीचे कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.
महापालिकेतील विविध योजना, कार्यक्रम तसेच, प्रकल्पांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महापालिकेचा माहिती व जनंसपर्क विभाग कार्यरत आहे. या विभागाचे प्रमुख उपायुक्त आहेत.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष अधिकारी, जनता संपर्क अधिकारी यांच्यासह मुख्य लिपिक, लिपिक व कंत्राटी कर्मचारी असे 25 हून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. अनेक कंत्राटी कर्मचारीही नेमले असून, जनसंपर्क विभागाचे काम करीत आहेत. विभागानुसार माहिती संकलित करून प्रसारमाध्यमांना देण्याची जबाबदारी त्या विभागाची आहे
मात्र, खासगी एजन्सीचे खिसे भरण्यासाठी सिटी हब या नावाखाली तसेच, तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या आग्रहाखातर त्या विभागाने नवीन उपक्रम राबवला आहे. मार्च 2024 ला काढलेल्या या निविदेसाठी मर्जीतील एकच एजन्सी पात्र टरली.
औंध, पुणे येथील फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि. या एजन्सीचा 20 कोटी 12 लाख 89 हजार 684 रुपयांचा दर स्वीकृत करण्यात आला. त्यास स्थायी समितीने म्हणजे प्रशासक शेखर सिंह यांनी 10 सप्टेंबर 2024 ला मान्यता दिली. चौदा ऑक्टोबर 2024 ला वर्कऑर्डरही देण्यात आली.
उद्देशाला हरताळ
महापालिकेच्या विविध विभागांची निर्णय क्षमता वाढविणे, विविध विभागांमार्फत देण्यात येणार्‍या ऑनलाईन सेवा व त्यातून प्राप्त होणार्‍या माहितींचे एकत्रीकरण करून त्यादृष्टीने आवश्यक कार्यप्रणाली तयार करणे हे आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसोबतच नागरिकांच्या विविध तक्रारींचे निराकरण योग्य पद्धतीने करणे, प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करून त्यातून विविध धोरणे आखणे, संवाद माध्यमे कार्यान्वित करणे, विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
मात्र, तो हेतू सफल झालेला दिसत नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 6 फेब्रुवारी 2025 ला उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पाचा बोजवारा उडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संदर्भात माहिती देण्यास तसेच, बोलण्यास अधिकारी कचरत आहेत.
चौकशी करून कारवाई करावी
या प्रकल्पाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता व नियंत्रण अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अहवाल मागवावा. अनियमितता आढळल्यास संबंधित एजन्सीवर तसेच, अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास दंडात्मक कारवाई करून ती वसुली करावी. ठेकेदाराला काळ्या यादीत समाविष्ट करावे. नागरिकांच्या डेटाच्या सुरक्षेबाबत सायबर व आयटी नियमांनुसार ऑडिट करावे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे, असे नगरसेवक विनोद नढे यांनी सांगितले.
शहराची माहिती नसलेले कर्मचारी
एजन्सीने पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख, तसेच माहिती नसलेले कर्मचारी नेमले आहेत. खासदार, आमदार, पदाधिकारी, नगरसेवक यांची त्यांना साधी ओळख नाही. शहरातील एकूण 32 प्रभाग आणि 10 क्षेत्रीय कार्यालयांची अनेकांना माहिती नाही. तसेच, महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी व नगरसेवकांना ते ओळखत नसवल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. परिणामी, माहितीपत्रकांत अनेक चुका आढळून येतात.
निवडणुकीनंतर एजन्सीचे कर्मचारी गायब
सिटी हबअंतर्गत महापालिकेच्या विविध विभागांतील माहितीचे संकलन करून त्याचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. डेटा टीमद्वारे माहिती संकलित करणे, एकत्र करून नागरिक प्रोफाइलिंग करणे, विश्लेषण करणे आदी कामे केली जातील. या उपक्रमामुळे महापालिकेचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.
तसेच, नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना चांगल्या सेवा देता याव्यात यासाठी नियोजन केले जाईल, असा दावा तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला होता. मात्र, सुरुवातीला काही महिने माहितीपत्रकांचा भडीमार करण्यात आला. त्यावर काही पुरस्कारही मिळाले. निवडणुका होऊन भाजपची सत्ता आल्यानंतर एजन्सीचे कर्मचारी अक्षरश: गायब झाले आहेत. त्यामुळे माहितीपत्रकांची संख्या नगण्य झाली आहे.
कार्यक्रम, बैठका, घोषणा, अभ्यास दौरे तसेच, इतर महत्वाचे उपक्रम, योजनांचे माहितीपत्रक काढले जात नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित विभागाकडून दिलेले आकडेवारी प्रसारमाध्यमांना देऊन जनसंपर्क विभागाकडून हात झटकले जात आहेत.
त्यामुळे प्रसार माध्यमांकडून वारंवार तक्रार करूनही, कोणतीही कारवाई होत नाही. जनसंपर्क विभागाने हाताची घडी आणि तोंडावर बोट.. अशी भूमिका घेतली आहे. कामचुकार एजन्सीवर कारवाई करणे सोडून, त्याला पाठीशी घातले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
माहितीपत्रकात असंख्य चुका
खासगी एन्सीकडून प्रसारमाध्यमासाठी माहितीपत्रक तयार केले जाते. त्यात असंख्य चुका असतात. शुद्धलेखनाकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. सांघिक खेळाचे माहिती वैयक्तिक खेळाप्रमाणे केल्याचा प्रकार मधे घडला होता.
पदाधिकारी व अधिकार्‍यांची नावे चुकीची दिली जातात. त्यांचा क्रम चुकीचा असतो. कार्यक्रमाचे ठिकाण चुकवले जाते. तसेच, विभागाचे नावही भलतेच दिले जाते. चुकीची माहिती देऊन प्रसारमाध्यमांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. त्याबाबत तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेची गोपनीय माहिती खासगी संस्थेच्या ताब्यात
या प्रकल्पात महापालिकेची गोपनीय माहिती खासगी एजन्सीच्या हाती लागत आहे. एजन्सीचे कर्मचारी विविध विभागांकडून गोपनीय माहिती गोळा करतात. त्यामुळे ती गोपनीय माहिती खासगी एजन्सीच्या कर्मचार्‍यांच्या हातात पडत आहे.
त्या माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोका वाढला आहे. महापालिकेच्या संवेदनशील व नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याने त्या माहितीचा इतर ठिकाणी वापर केला जाऊ शकतो. तसेच, ती माहिती विविध कारणाने विकली जाऊ शकते. या मुद्यावर महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
माहितीपत्रक तयार करण्याकडे दुर्लक्ष
महापालिकेतील महत्त्वाच्या बैठका, तयारी, अभ्यासदौरा, नियुक्या, कार्यक्रम, योजना व त्याला प्रतिसाद, नवीन संकल्पना आदीबाबत माहिती दिली जात नाही. माहितीपत्र काढले तरी, ते ए. आय. तंत्रज्ञानावरील मोघम पद्धतीने तयार केल्या जातात. त्यात उपयुक्त माहिती कमी आणि निबंध जास्त असतो. केवळ ठोळक माहितीपत्रक तयार करण्यावर भर दिला जात असल्याने प्रसारमाध्यमांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.