पिंपरी: नवी मुंबई महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी गटनेत्यांच्या स्वाक्षरीची सक्ती रद्द केली आहे. त्याचे पडसाद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही उमटू लागले आहेत. नवी मुंबईच्या धर्तीवर येथेही नियमांमध्ये बदल होणार का, तसेच प्रशासन नियमांवर ठाम राहणार की, राजकीय दबावापुढे झुकणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत स्वीकृत सदस्यपदाच्या अर्जावर गटनेत्यांची स्वाक्षरीची सक्ती तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची असल्याचे सांगत ती मागे घेण्यात आली. या निर्णयामुळे विविध क्षेत्रांतील जाणकारांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. पारदर्शकता व व्यापक सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, अशा बदलांमुळे स्वीकृत सदस्यपदाचा वापर केवळ राजकीय समतोल साधण्यासाठी होणार का, असा सवालही उपस्थित होत आहे
विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना संधी देण्यासाठी अटी शिथिल करणे आवश्यक असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे. प्रशासनातील सूत्रांच्या मते, नियमांमध्ये मनमानी बदल केल्यास प्रक्रिया पूर्णपणे राजकीय होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. नवी मुंबई महापालिकेच्या निर्णयानंतर आता पिंपरी-चिंचवडमध्येही तशीच पावले उचलली जाणार का, अधिकाऱ्या नियमांवर बोट राहणार की, राजकीय पक्षांच्या तालावर निर्णय होणार, याबाबत शहरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेत सर्वच नगरसेवक थेट निवडणुकीतून जनतेकडून निवडून येत नाहीत. काही सदस्यांना त्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रातील कामगिरी, अनुभव आणि तज्ज्ञतेच्या आधारे सभागृहात नामनिर्देशित केले जाते. स्वीकृत
नगरसेवकसाठी समाजकार्य, शिक्षण, आरोग्य, नगर रचना, कायदा, पर्यावरण, क्रीडा, कला व संस्कृती आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना संधी देण्यात येते. अशा सदस्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हटले जाते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ही संख्या पूर्वी पाच होती. मात्र, सन 2023 मधील दुरुस्तीनंतर ती 10 पर्यंत वाढवण्यात आली. या दुरुस्तीनंतर स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यामुळे ते सत्तासमीकरणावर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय महत्त्वात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
राजकीय पक्षांकडून तज्ज्ञांना संधी न देता पराभूत नगरसेवक, माजी नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी व समर्थकांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिले जाते. राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी प्रत्येक पक्षांकडून त्या पदाचा वापर केला जातो, हा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. त्याला यंदा तडा जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पक्षांकडून केली जाते नावांची शिफारस
स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांकडून संभाव्य नावांची शिफारस केली जाते. महापौर त्या नावांची अधिकृत शिफारस करतात. राज्य सरकार त्याला अंतिम मंजुरी देते. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून त्यांना मान्यता मिळते. सभागृहात उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी होत त्यांना मत मांडण्याचा अधिकार असतो. समित्यांच्या निवडीत सहभागी होण्याचा अधिकार तसेच, 2023 नंतरच्या दुरुस्तीनुसार मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागासाठी विकास निधी दिला जातो. मात्र, स्वीकृत नगरसेवक कोणत्याही विशिष्ट प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र विकास निधी दिला जात नाही.
त्यासंदर्भात आयुक्त निर्णय घेतील
स्वीकृत नगरसेवकांच्या शिफारशीचा निर्णय महापौर आणि आयुक्तांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्याबाबत आयुक्तच निर्णय घेतील, असे महापालिकेचे नगर सचिन मुकेश कोळप यांनी सांगितले.