पिंपरी: पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या निगडी, रुपीनगर, सेक्टर क्रमांक 22 येथील घरकुल योजनेत गेल्या 15 वर्षांपासून नऊ इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो प्रश्न तातडीने मार्गी लावून 720 पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे साकडे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घालण्यात आले आहे. महापालिकेने सन 2008-09 मध्ये निगडी येथील सेक्टर क्रमांक 22 परिसरात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत घरकुल पुनर्वसन योजना राबवली.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. मात्र, प्रशासकीय उदासीनता व न्यायालयीन प्रकरणाच्या प्रलंबित स्थितीमुळे या योजनेतील 720 पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रकल्पात नऊ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र, एका माजी नगरसेविकेने संबंधित जागा रेड झोन हद्दीत येत असल्याचा व तेथील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने संबंधित प्रकल्पाबाबत स्थगिती आदेश दिल्याने बांधकाम पूर्ण होऊनही या इमारतींचा ताबा लाभार्थ्यांना देता आलेला नाही, असा आरोप भाजपचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी केला आहे.
गेल्या 15 वर्षांपासून या नऊ इमारती वापराविना धूळखात पडून आहेत. दुसरीकडे, या योजनेतील 720 पात्र लाभार्थी आजही स्वतःच्या घराच्या प्रतीक्षेत असून, त्यांना घर मिळवण्यासाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. सामान्य नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नाचा प्रश्न इतकी वर्षे प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब आहे. न्यायालयातील स्थगिती आदेशाबाबत कायदेशीर पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलल्यात आली नाहीत, असा आरोप काळभोर यांनी केला आहे. स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी सक्षम कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती, न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रभावी पाठपुरावा व संबंधित याचिकेवर योग्य ती भूमिका मांडण्याबाबत प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे 720 लाभार्थ्यांचा रखडल्या आहे, असे काळभोर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मागील आठ दिवसांपासून या बंद इमारतींमध्ये काही नागरिकांनी अनधिकृतपणे प्रवेश करून घरांचा ताबा घेतल्याचे व तेथे वास्तव्य सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. नऊ इमारतींच्या प्रलंबित प्रश्नाचा शासनस्तरावर तातडीने आढावा घेण्यात यावा. न्यायालयीन स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात आवश्यक तो बदल मिळवण्यासाठी न्यायालयात तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी. दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.
एकूण 720 पात्र लाभार्थ्यांची यादी व पात्रता पुन्हा तपासून त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवावेत. न्यायालयीन स्थगिती उठल्यानंतर किंवा आवश्यक कायदेशीर परवानगी मिळाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार घरांचा ताबा देण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असे साकडे काळभोर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना घातले आहे. त्याबाबत आकुर्डी येथे मंगळवार (दि.5) झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.