पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत बळी पडलेल्या नऊ कर्मचार्यांच्या वारसांना अॅन्थोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. कंपनीकडून प्रत्येकी 40 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून प्रत्येकी 10 लाख, राज्य शासनाकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. मृत कर्मचार्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च, कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी तसेच, कुटुंबीयांचा आरोग्य विमा काढण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वीकारली आहे.
महापालिकेत सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांच्या दालनात सोमवारी (दि.10) पत्रकार परिषदेला शितोळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, कंपनीचे अधिकारी तसेच, नगरसेवक उपस्थित होते. त्या वेळी कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली. कंपनीचे एचआर प्रमुख सुनील नेवे व मोशी प्रकल्पाचे प्रमुख दादासाहेब अरडे यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली. कंपनीकडून यापूर्वी प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
आणखी दहा लाख रुपये सोमवारी संध्याकाळपर्यंत देण्यात येणार असल्याचे नेवे यांनी सांगितले. विम्यासह कंपनीकडून प्रत्येकी 40 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. मोशी प्रकल्प आणखी 21 वर्षे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येईल. ऑगस्टपासून वेतन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. मुलांना ते कितीही पुढे शिकले तरी त्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च कंपनी करणार आहे. आई-वडील, पत्नी आणि मुलांचा आरोग्य विमाही काढण्यात येईल, असे नेवे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या नियमानुसार कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी व घर देण्याबाबतही प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. काही कुटुंबांमध्ये लहान मुले असून, एका कुटुंबात नोकरी करण्यासाठी सक्षम व्यक्ती नसल्याने त्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुर्घटनेतील नऊ मृतांपैकी पाच जण कंपनीच्या सेवेत, तीन जण कंत्राटी पद्धतीने, एक जण चालक म्हणून कार्यरत होता. कंपनीकडून आतापर्यंत प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्यात आले असून, उर्वरित मदतीची प्रक्रिया सुरू आहे. या दुर्घटनेत झालेली जीवितहानी कधीही भरून येणार नाही. मात्र, मृतांच्या कुटुंबीयांचे दुःख काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी कंपनीकडून शक्य ती सर्व मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. ही घटना कंपनीसाठीही अत्यंत धक्कादायक आहे, असे कंपनीच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
परिस्थितीचा विचार करून निर्णय मान्य
राहुलचे स्वतंत्र कुटुंब होते. आता त्याच्या कुटुंबाची सर्व जबाबदारी माझी आहे. महापालिकेत नोकरी, घर, एक कोटी रुपये आर्थिक मदत, आरोग्य विमा व नऊ कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी नोकरी, आरोग्य विमा व शिक्षणाचा खर्च कंपनीने मान्य केला आहे. मात्र 40 लाख रुपयांच्या मदतीवर सहमती झाली आहे. हा व्यवहार नव्हता. कुटुंबीयांच्या परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय सर्वांना मान्य आहे, असे मृत कर्मचारी राहुल गायकवाड यांचे बंधू सतीश गायकवाड यांनी सांगितले.