पिंपरी: ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास संबंधित टीपी स्कीम (नगररचना योजना) रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शेतकरी व खातेदारांचा विरोध असलेल्या टीपी स्कीम त्यांच्यावर लादल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मांडली.
'पीएमआरडीए'चा इनर रिंग रोड प्रकल्प प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. रिंग रोड विकसित झाल्यानंतर त्यालगतचा परिसर विकसित होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या 'स्ट्रक्चरल प्लानमध्ये या क्षेत्राच्या नियोजनाला विशेष प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, पुढील टप्प्यात सविस्तर आराखड्याच्या आधारे विकसनशील विभाग आणि शहरी सुविधांचे नियोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी दिलासादायक माहितीही महानगर आयुक्तांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिली.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या ६५ मीटर रुंदीच्या इनर रिंग रोडसंदर्भात मावळ तालुक्यातील गावांमधील शेतकरी आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवार (दि. १९) 'पीएमआरडीए'च्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. या बैठकीत आयुक्त बोलत होते. या बैठकीला मावळ तालुक्यातील साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांचे सरपंच, विविध लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी उपस्थितांनी इनर रिंग रोड आणि टीपी स्कीमबाबत आपल्या भावना व आक्षेप मांडले. आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली.
मावळ तालुक्यातील प्रस्तावित नगररचना योजना (टीपी स्कीम) रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी व जमीनधारकांनी केली आहे. या अनुषंगाने संबंधित गावांतील खातेदारांनी टीपी स्कीम रद्द करण्याबाबतचे स्वाक्षरीयुक्त अर्ज 'पीएमआरडीए'कडे सादर केल्यास, संबंधित गावांतील टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याबाबत कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
इनर रिंग रोडची अलाइनमेंट अंतिम करताना प्रादेशिक आराखड्यानुसार (आरपी) ती निश्चित करण्यात आली आहे. ६५ मीटर रुंदीचा हा रिंग रोड मूळ ११० मीटरच्या अलाइनमेंटच्या मर्यादेतच बसविण्यात आल्याने अतिरिक्त भूसंपादन टळले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादन प्रक्रियेत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातील, त्या जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून संबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला रोखीने अदा केला जाईल. तसेच, संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला दिला जाईल.
'पीएमआरडीए'च्या स्ट्रक्चरल प्लानमध्ये रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर अशीच नमूद केली जाणार आहे. हा स्ट्रक्चरल प्लॅन लागू झाल्यानंतर सध्या झोन दाखल्यावर नमूद असलेला ११० मीटर रुंदीचा उल्लेख वगळला जाईल आणि ६५ मीटर रुंदीचा सुधारित झोन दाखला निर्गमित केला जाईल, अशी ग्वाही महानगर आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी शेतकऱ्यांना दिली.
या बैठकीला जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त हिंमत खराडे, भूसंपादन कार्यालय क्रमांक ६ च्या अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी वनश्री लाभशेटवार, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी, सहमहानगर नियोजनकार श्वेता पाटील, अभियांत्रिकी विभागाच्या (रस्ते विकास) प्रभारी मुख्य अभियंता राजेंद्र रहाणे, मावळ व मुळशीचे प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले, भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षिका आशा जाधव, मंडळ अधिकारी योगिता गायकवाड, कार्यकारी अभियंता नंदकुमार कोरके, उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) शिवाजी पंडित आणि उपअभियंता अमित हासपे यांच्यासह पीएमआरडीए व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.