उर्से मावळ: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित केलेल्या इनर रिंगरोडला मावळ तालुक्यातील नेरे, सांगवडे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, गोडुंब्रे, धामणे आणि परंदवडी या सात गावांतील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाची दखल घेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (दि. २) रिंगरोडच्या मोजणीला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
इनर रिंगरोडमुळे बाधित होणाऱ्या सात गावांतील शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यमंत्री बाळा भेगडे, आमदार सुनील शेळके, भूसंपादन अधिकारी डॉ. वनश्री लाभसेटवार, प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले, मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाठी, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक, पोलिस पाटील, सरपंच आणि सातही गावांतील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावित रिंगरोडची माहिती देण्यात आली. हा मार्ग वाहतुकीच्यादृष्टीने कसा फायदेशीर ठरेल, तसेच, भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय केला जाणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली. भूसंपादन अधिकारी डॉ. वनश्री लाभसेटवार यांनी गावोगावी झालेल्या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्या आणि रिंगरोडबाबत निर्माण झालेल्या गैरसमजांची माहितीही दिली.
शेतीचे नुकसान
रोहन जगताप यांनी झोनसंदर्भातील माहितीतील त्रुटी निदर्शनास आणून देत प्रस्तावित रिंगरोडमुळे शेतकऱ्यांचे कशा प्रकारे नुकसान होणार आहे, हे स्पष्ट केले. तसेच, शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकती, ग्रामसभांचे ठराव आणि पर्यायी मार्गांबाबतची माहिती त्यांनी मांडली. या वेळी रामनाथ गराडे, रामभाऊ सावंत, पोपट राक्षे, कांतिलाल सोरटे, अतुल गराडे आणि प्रदीप सावंत यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनीही आपली मते मांडली. रिंगरोडच्या सध्याच्या आखणीमुळे शेती, शेतजमिनी आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या विरोधाची घेतली दखल
बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी एकमुखाने रिंगरोडला विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध कायम राहिल्यास प्रशासनाकडूनही सक्ती केली जाणार नाही, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मांडली. सातही गावांतील शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी प्रस्तावित इनर रिंगरोडच्या मोजणीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे सातही गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी रिंगरोडची आखणी बदलण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा कसा विचार केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोबदला नव्हे, रिंगरोडच्या मार्गालाच विरोध
प्रशासनाची भूमिका ऐकल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही येथे मोबदला किती मिळेल किंवा रिंगरोडचा काय फायदा होईल, यावर चर्चा करण्यासाठी आलेलो नाही. आमचा या रिंगरोडलाच विरोध आहे, असे सांगत शेतकऱ्यांनी बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. प्रस्तावित रिंगरोडमुळे शेतीचे होणारे नुकसान, मार्गाच्या आखणीतील त्रुटी, झोनबाबतची माहिती, शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकती, ग्रामसभांचे ठराव आणि पर्यायी मार्गांचे पर्याय यांसह विविध मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
मार्गाची आखणी शेतकऱ्यांसाठीही बदलावी
शेतकरी सूर्यकांत सोरटे यांनी मारुंजी ते गहुंजे या मार्गाची आखणी बिल्डरांच्या सोयीसाठी बदलण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जर पूर्वी मार्गाची आखणी बदलता आली असेल, तर आताही शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मार्ग बदलण्यात यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.