Indrayani River Pudhari
पिंपरी चिंचवड

Indrayani River Rejuvenation Project: इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह; जागा ताब्यात नसताना १०० टक्के हमीपत्र दिल्याचा आरोप

तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर कारवाईची मागणी; ४३०.७५ कोटींचा प्रकल्प रद्द करण्याची सामाजिक कार्यकर्त्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पुढारी वृत्तसेवा

पिंपरी: इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात नसताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे हमीपत्र दिले आहे. त्याद्वारे त्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून शेखर सिंह यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच, तो प्रकल्प रद्द करावा, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासंदर्भात दैनिक पुढारीने वारंवार ठळक वृत्त प्रसिद्ध करून महापालिकेचा गैरप्रकार उजेडात आणला आहे. त्याची दखल घेऊन भापकर यांनी ही तक्रार केली आहे. याप्रकरणी भापकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानांतर्गत राबवल्या जाणार्‍या 18.50 किलोमीटर अंतराच्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड घाईगडबड, बेजबाबदारपणा व नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी या प्रकल्पासाठी 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे पत्र राज्य शासनाला दिले आहे.

या प्रकल्पासाठी लागणारी तळवडे, चिखली, बोर्‍हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव व चर्‍होली बुद्रुक येथील सुमारे 36 लाख 17 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा अद्याप महापालिकेच्या पूर्णपणे ताब्यात आलेली नाही. भूसंपादनाचे प्रस्ताव अद्याप स्थायी समिती, महापालिका सभा आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेच्या स्तरावरच प्रलंबित आहेत. असे असतानाही घाईगडबडीत 430 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता देऊन ठेकेदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे वराती मागून घोडे असा आहे. निविदा प्रक्रीया संशयास्पद आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासन काम सुरू झाल्यानंतर तीन टप्प्यांत निधी देणार आहे. नियमभंग झाल्यास किंवा जागेअभावी काम रखडल्यास शासनाचा हा निधी रोखला जाऊ शकतो. प्रकल्पाची पूर्वतयारी (भूसंपादन व आवश्यक परवानग्या) न करताच घाईघाईने ठेकेदाराला आदेश दिल्यामुळे प्रकल्प विलंबाने सुरू होईल.

यामुळे होणार्‍या दरवाढीचा व अतिरिक्त खर्चाचा प्रचंड आर्थिक भार पिंपरी चिंचवडकरांच्या कररूपी पैशांवर व महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. हा प्रकार प्रलंबित, वादग्रस्त ठरलेल्या व पिंपरी चिंचवडकरांना शेकडो कोटीचा भुर्दंड देण्यार्‍या पवना बंद जलवाहिनीप्रमाणेच पुढे रेटण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT