वल्लभनगर: कायमस्वरूपी कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत त्याच स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना अत्यल्प वेतन दिले जात असल्याने 'समान काम, समान वेतन' या मागणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कामगारांचे वेतन नोकरीची सुरक्षितता, सवलती आणि संरक्षणाच्या साधनांसह मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा लढा यापुढेही सुरूच राहील, असा निर्धार क्रांती दिनानिमित्त करण्यात आला.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने संत तुकारामनगर येथील जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज सभामंडपात क्रांती दिनानिमित्त कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी कामगार उपस्थित होते.
कायमस्वरूपी कामगारांना एखाद्या कामासाठी सुमारे ४८ हजार रुपये मासिक वेतन मिळत असताना त्याच कामासाठी कंत्राटी कामगारांना केवळ १५ ते १८ हजार रुपये वेतन दिले जाते, असा दावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. अनेक ठिकाणी महिन्याचे ३० दिवस काम करून घेतले जाते. त्यांना कायदेशीर वेतन, विविध सवलती, सुरक्षा साधने तसेच साप्ताहिक सुटीपासूनही वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.
२६ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा
कामगारांच्या हक्कांसाठी गेल्या २६ वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कामगार न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालयात दाद मागत असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत कामगारांच्या पदरी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षाच येत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
कायद्यात हक्क प्रत्यक्षात मात्र संघर्ष
समान काम समान वेतन, कायमस्वरूपी नोकरी आणि नोकरीतील आरक्षण यांसारखे कामगारांचे अधिकार कायद्यात असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कामगारांना त्यांचे संविधानिक आणि कायदेशीर अधिकार प्रत्यक्षात मिळवून देण्यासाठी संघर्षाची धार कायम ठेवू असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला. सरकार न्यायव्यवस्था आणि संविधानावर विश्वास असून श्रमिक शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी सरकार ठोस पावले उचलेल, असा विश्वास या वेळी उपस्थित कामगारांना देण्यात आला.