पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: महात्मा गांधींच्या पित्याविषयी संभाजी भिडेच्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर हयात नसणार्या आणि राष्ट्रासाठी महनीय असणार्या व्यक्तीबाबत अवमानकारक वक्तव्ये करणार्यांविरुद्ध, तसेच समाजमाध्यमातून होणार्या या वक्तव्यांचा अनियंत्रित प्रसाराबाबत कडक कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवावीत. त्याचबरोबर त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, अशी माहिती निधीचे अध्यक्ष आणि युवक क्रांती दलाचे संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संस्थेच्यावतीने अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, विश्वस्त सचिव संदीप बर्वे, विश्वस्त अन्दर राजन यांनी ही याचिका दाखल केली असून भारत सरकार, केंद्र सरकारचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी केले आहे. 3 ऑगस्ट रोजी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून 7 ऑगस्ट रोजी या याचिकेच्या सुनावणीची पहिली तारीख देण्यात आली होती. उच्च नायायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी असून अॅड. किरण कदम हे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीची बाजू मांडत आहेत.
देशाला आदरणीय असणार्या थोर व्यक्तींबाबत अवमानकारक वक्तव्ये केल्यास ते हयात नसल्याने त्यांना त्यांची बाजू मांडता येत नाही. त्यांची बदनामी होते. एरवी कोणाचीही बदनामी झाल्यास त्यांचे कुटुंबीय न्यायालयात, पोलिसात धाव घेऊ शकतात मात्र, थोर व्यक्तींच्या विचारसरणीवर हा हल्ला असल्याने समाजाची, देशाची हानी होते. त्यामुळे अशी अवमानकारक वक्तव्ये करणे, समाजमाध्यमे आणि अन्यत्र त्याचा प्रसार करणे यावर बंधने आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 नुसार बदनामीचा दावा दाखल करता येतो. मात्र, हे कलम महनीय व्यक्तींच्या बदनामीच्या संदर्भात कारवाईसाठी अपुरे असून याविषयी नव्याने मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्याची मागणी या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली असल्याचे डॉ. सप्तर्षी यांनी सांगितले.
हेही वाचा: