पुढारी ऑनलाईन : महिलांना तसेच विद्यार्थिनींनी मासिका पाळीच्या काळात रजा किंवा सुटी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (PIL For Period Leave)
"मासिकपाळी हा विषय अजानतेपणाने म्हणा किंवा जानतेपणाने म्हणा समाजाकडून दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. काही अफवाद वगळता राज्यकर्ते आणि समाजातील इतर जबाबदार घटक या विषयाकडे दुलर्क्ष करतात," असे त्रिपाठी यांनी म्हटले आहे.
झोमॅटो, बायजूस, स्विगी, मातृभूमी, मॅगस्टर, गोझूप अशा काही कंपन्या मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देतात, असेही याचिकेत म्हटलेले आहे.
त्रिपाठी स्वतः वकील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याबद्दलचे निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय Maternity Benefit Act, 1961 या कायद्याची काटेकोटर अंमलबजावणी केली जावी असे त्यांनी म्हटले आहे.
बिहारमध्ये १९९२च्या धोरणानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याची तरतुद आहे. अशा प्रकारची रजा न देणे हे घटनेतील कलम १४चे उल्लंघन करणारे आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे मत आहे. तसेच लोकसभेत ही मागणी करणारे दोन सदस्य ठराव दाखल करण्यात आले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा