पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मंगळवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत (संसद) सांगितले की, कायद्यांतर्गत 'राष्ट्रविरोधी' हा शब्दाची निश्चित परिभाषा करण्यात आलेली नाही. परंतु आणीबाणीनंतर सर्वांत पहिल्यांदा १९७६ मध्ये राज्यघटनेत याचा समावेश करण्यात आला आणि पुन्हा एका वर्षांनंतर ते काढूनही टाकले.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी (संसद) एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून लिखित स्वरुपात ही माहिती दिली. ओवेसी यांचा प्रश्न असा होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने 'राष्ट्र विरोधी' घटनांसंदर्भात गुन्हे मिटविण्यासाठी काही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे का?
राय यांनी सांगितले की, "कायद्यांतर्गत 'राष्ट्र विरोधी' हा शब्दाची निश्चित व्याख्या करण्यात आली नाही. संविधान अधिनियन १९७६ नुसार याचा उल्लेख करण्यात आला होता आणि आणीबाणी दरम्यान अनुच्छेद ३१ डी नुसार 'राष्ट्र विरोधी घटनां'ना परिभाषित करण्यात आले होता. त्यानंतर संविधान अधिनियम, १९७७ नुसार अनुच्छेद ३१ डी काढून टाकण्यात आले."
ओवेसी यांनी असाही प्रश्न विचारला होता की, "मागील ३ वर्षांत देशामध्ये राष्ट्रविरोधी घटनांमध्ये नोंद झालेल्या किती लोकांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली?" त्यावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, "कायदा आणि पोलीस प्रशासन राज्यांच्या हातात आहे आणि अशा घटनांची अटक केलेल्या लोकांची आकडेवारी केंद्र आपल्याजवळ ठेवत नाही."
पहा व्हिडीओ : अखेर कुत्र्यांची हत्या करणाऱ्या वानरांना केले जेरबंद…