५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरा करणार असून त्यांना तेथील पुरोहितांनी विरोध केला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी याप्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही विरोध कायम असून दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम येथे शंकराचार्य समाधीच्या लोकार्पण सोहळ्याला जाणार आहेत. मात्र, पुरोहित आणि पंड्यांनी त्याला विरोध केला आहे. मागील वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या चार धाम देवस्थानम बोर्ड स्थापन केल्याने हक्क गमावलेल्या पुरोहितांना भाजपविरोधात बंड पुकारले आहे.
बुधवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा विरोध करणाऱ्या पुरोहितांची समजूत घालण्यासाठी केदारनाथ धाममध्ये गेले. त्यांनी बंद खोलीत बराच वेळ पुरोहितांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पुरोहित आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आणि कॅबिनेट मंत्री धन सिंह रावत यांच्यासहीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष केदारनाथच्या दर्शनाला गेले होते. मात्र, त्यांना पुरोहितांनी दर्शन घेऊ दिले नाही. तब्बल सात तास ते केदारनाथ धाममध्ये होते. तरीही त्यांना दर्शन घेऊ दिले नाही. त्यानंतर पुरोहितांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याचाही असाच विरोध करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
पुरोहित आणि पंडा समाजाचा विरोध पाहून धास्तावलेले मुख्यमंत्री धामी अचानक केदारनाथला पोहचले. यावेळी, त्यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या तयारीचा आढावाही घेतला.
जानेवारी २०२० मध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री असताना चार धाम देवस्थानम बोर्ड गठीत केले होते. यावेळी, चार धामसहीत तब्बल ५१ इतर मंदिरांचं नियंत्रण राज्य सरकारकडे आले. उत्तराखंडात केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आणि ब्रदीनाथ असे चार धाम आहेत. रावत यांच्या या निर्णयामुळे पुरोहित आणि पंडा समाजाचे अधिकार हिरावून घेतले असा आरोप केला जात असून भाजप सरकारचा जोरदार विरोध सुरू झाला. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी एका समितीची घोषणा केली. ही समिती ३० ऑक्टोंबर पर्यंत अहवाल देईल, असे सांगितले होते मात्र. त्यानंतरही काहीच न झाल्याने पुरोहित आणि पंडा समाज आक्रमक झाला आहे.
हेही वाचा :