पुणे : देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे वाढते दर विचारात घेता आणि नवीन हळवी लाल कांदा येण्यास अवधी असल्याने दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारवर कांदा आयातीची वेळ ओढवण्याची शक्यता बळावली आहे. जुन्या गरवी कांद्याचा साठा संपुष्टात येणे आणि लाल कांद्याची आवक पावसाअभावी उशिराने होत असल्याने ही तेजी सुरूच राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. घाऊक बाजारात कांद्याचा प्रतिकिलोचा दर 50 ते 55 रुपयांवर पोहचला असून, किरकोळ बाजारात ही विक्री 65 ते 70 रुपयांच्या घरात गेली आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक कमी राहिल्यास कांदा दरवाढ सुरूच राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
याबाबत कांदा निर्यातदार प्रवीण रायसोनी म्हणाले की, जुन्या कांद्याची आवक महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, पुणे व अन्य बाजारपेठांमध्ये घटत चालली आहे. नवीन कांद्याची आवक होण्यास अवधी असून, पंधरा दिवसांत कांद्याचे दर किलोमागे 25 ते 30 रुपयांनी वाढून घाऊक बाजारात किलोस 55 रुपयांवर पोहचले आहेत.
पावसाअभावी लागवडी उशिराने आणि कमी क्षेत्रावर झाल्याने नोव्हेंबर महिन्यात लाल कांद्याची मोठी आवक होणार नाही. डिसेंबरअखेर आवक वाढल्यानंतर दरवाढीस ब—ेक लागू शकतो. याचा विचार करता पुढील दोन महिने कांद्याचे दर तेजीतच राहण्याची दाट शक्यता आहे. दरवाढीला आळा घालायचा असेल तर केंद्र सरकारला कांदा आयात करण्याची वेळ येऊ शकते. तसे झाल्यास भारताला तुर्कस्तान, अफगाणिस्तान, इजिप्त, इराणहून कांदा आयात करावा लागेल.
महाराष्ट्रात वार्षिक सरासरी 100 ते 130 लाख टन इतके कांद्याचे उत्पादन होते. राज्यात गतवर्षी 90 हजार हेक्टरवर असलेली खरीप हंगामातील कांदा लागवड यंदा घटून 86 हजार हेक्टर इतकी झाली. त्यातून 11.22 लाख टन कांदा उत्पादनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. शिवाय लेट खरिपात गतवर्षी 1.65 लाख हेक्टरवरील कांदा लागवड घटून यंदा 37 हजार हेक्टरपर्यंत खाली आल्याचे 12 ऑक्टोबरअखेरच्या ताज्या अहवालानुसार दिसते. पुढील अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे. तरीसुध्दा पावसाअभावी कांदा लागवड क्षेत्रात घट झाली आहे.
अशोक किरनल्ली, फलोत्पादन सहसंचालक, कृषी विभाग
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. 28) कांदा दरवाढीला आळा घालण्यासाठी कांद्याला किमान निर्यात मूल्य तथा एमईपी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत राहणार असून, एमईपीचा दर 800 डॉलर प्रतिटन असणार आहे. म्हणजेच, सरासरी 70 रुपये किलो दराने कांदा निर्यात करावी लागणार आहे. यामुळे कांदा दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्राने तत्काळ पावले उचलल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा