नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : निवडणूक आयोगाच्या कायप्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. त्यामुळे १०५ नगरपंचायती आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळावा या मागणीची राज्य सरकारची याचिका सुप्रीप कोर्टाने फेटाळली आहे. निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी वेळात डेटा गोळा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती.
यावर सुप्रीम कोर्टाने २७ टक्के ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करणे किंवा निवडणुका पूर्णपणे प्रतीक्षेत ठेवणे असे दोनच पर्याय आमच्यासमोर होते, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार २७ टक्के ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग खुला झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला झटका मानला जातो. इतक्या कमी वेळात डेटा तयार करणे शक्य नाही, आम्हाला किमान सहा महिन्यांची मुदत हवी, अशी मागणी राज्य सरकारने कोर्टात केली.
निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आम्हाला इम्पेरिकल डेटा द्यावा. यावर केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने कमी वेळात आम्ही तो डेटा तयार करू शकत नाही. तुम्हाला तीन टप्प्यांची टेस्ट पार पाडावी लागेल. ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याचे पालन करावे लागेल असे मागील निकालात सांगितले होते. केवळ महाराष्ट्राला हा डेटा उपलब्ध करून देता येणार नाही.
हेही वाचा :