पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पुरुषाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये ( live-in relationship ) राहण्यापूर्वी विवाह झाले असल्याचे सांगितले असेल तर अशा नात्यामध्ये महिला जाोडीदाराची फसवणूक झाली असे म्हणता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कोलकाता उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवला.
११ महिने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिलेल्या जोडीदाराने लग्नाचे वचन देवून फसवणूक केली, अशी तक्रार महिलेने कोलकाता येथील प्रगती मैदानावर पोलिस स्टेशनला दिली होती. पीडित महिला हॉटेलमध्ये नोकरीसाठी मुलाखतीला गेली. तेथे तिला मॅनेजरला भेटला. त्याने तिच्याशी ओळख करुन घेतली. काही दिवसांमध्ये ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. दोघेही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राह लागले. यावेळी पुरुष जोडिदाराने आपले पहिले लग्न झाले असून आपण लवकरच पत्नीला घटस्फोट देणार असल्याचे सांगितले होते, असे महिलेने फिर्यादीमध्ये म्हटले होते.
पीडित महिलेच्या आई-वडिलांनाही या नात्याबद्दल माहिती होती. त्यांनी मुलीने लग्न करावे, असा आग्रह धरला; पण त्या पुरुषाने घटस्फोट घेण्यास उशीर केला. महिलेला हॉटेलची नोकरी सोडण्यास सांगण्यात आले. एका वर्षानंतर तो पुन्हा मुंबई येथे राहणार्या आपल्या पहिल्या पत्नीकडे गेला. तो जेव्हा कोलकात्याला परतला तेव्हा घटस्फोटाचा विचार बदलल्याचे त्याने सांगितले. आपली फसवणूक झाल्याचे महिलेला जाणवले, तिने संबंधित पुरुषाविरोधात फसवणूक आणि बलात्काराची फिर्याद पोलिसात दिली. या प्रकरणी अलिपूर कनिष्ठ न्यायालयाने संबंधिताला १० लाखांचा दंड ठोठावला होता.
अलिपूर न्यायालयाच्या निकालाविरोधात संबंधिताने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रॉय चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात दोघांमधील समान धागा "फसवणूक" होता. फसवणूक झाली आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. संबंधित पुरुषाने आपला विवाह झाला हाेता ही माहिती लपवली नव्हती. त्याने लग्न झाले असल्याचे जाेडीदाराला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यापूर्वीच सांगितले होते. पीडितेला त्यांच्या नातेसंबंधाच्या सुरुवातीपासूनच अनिश्चिततेचा धोक्याची जाणीव होती. त्यामुळे ही 'फसवणूक' ठरु शकत नाही, असे स्पष्ट करत काेलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अलिपूर न्यायालयाने दिलेल्या आदेश रद्द केला.
हेही वाचा :