पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या "स्टँप पेपर लिलाव" प्रकरणी राजस्थान सरकारला नोटिस जारी केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुरुवारी राजस्थान सरकारला नोटिस जारी केली आहे की, "राज्यातील अर्धा डझन जिल्ह्यांमध्ये मुलींची स्टँम्प पेपरवर लिलाव केला जात आहे आणि जर त्यास नकार मिळत असेल तर आर्थिक वाद मिटवण्यासाठी त्यांच्या आईवर अत्याचार केले जात आहेत."
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्टमध्ये या गोष्टी सांगितल्या आहेत. राजस्थानचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलिस महानिदेशक (DGP) यांना चार आठवड्याच्या आत आयोगाला उत्तर देण्यासाठी सांगितले आहे.
एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, जेव्हादेखील दोन्ही पक्षांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण आणि कर्जावरून वाद झाला तर ८ वर्षांपासून ते १८ वर्ष वयाच्या मुलींना पैशांच्या वसूलीसाठी लिलाव केलं जातं.
एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, लिलाव झाल्यानंतर या मुलींना यूपी, एमपी, मुंबई, दिल्ली आणि देशाबाहेरदेखील पाठवलं जातं. गुलामीमध्ये शारीरिक शोषण, त्रास आणि लैंगिक शोषण केलं जातं.
आयोगाने याप्रकरणी राजस्थानच्या मुख्य सचिवाकडे एक विस्तृत रिपोर्ट मागितला आहे. त्याचप्रकरो यासारख्या घटना को रोखण्य़ासाठी कोणती कारवाई केली आहे, कोणती पावले उचलली? यासंदर्भातही रिपोर्ट मागितला आहे.