पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समान गणवेश देण्याचा हट्ट सोडून दोन्ही गणवेशांची जबाबदारी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. परंतु, त्यातील एक गणवेश स्काऊट-गाईडसारखा द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू होण्यास केवळ पाच दिवसांचा अवधी असताना स्काऊट-गाईडसारखा गणवेश आणायचा कुठून? असा नवा पेच शाळांपुढे निर्माण झाला आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 'एक राज्य एक गणवेश' योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय झाला.
त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. तर, शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर उर्वरित एका गणवेशाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका आठवड्यात दोन परिपत्रके आल्यामुळे आणि तुटपुंज्या रकमेत दोन वेगवेगळे गणवेश खरेदी करावे लागणार असल्यामुळे शाळांच्या स्तरावर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
स्काऊट-गाईडचा शालेय गणवेशाशी संबंध जोडणे अनाकलनीय आहे. पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमात सहा मुख्य विषय, कला, क्रीडा, कार्यानुभव हे पूरक विषय आहे. तर, नववी-दहावीसाठी दोन सक्तीचे विषय आणि एक वैकल्पिक विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे स्काऊट-गाईड हा विषय फारच कमी शाळांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यातही सरकाने पाठवलेले डिझाईन आणि मूळ स्काऊट-गाईडचा गणवेश वेगवेगळा आहे. त्यामुळे शिक्षक, पालक, विद्यार्थी संभ्रमात आहेत.
– महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता,
मुख्याध्यापक महामंडळसध्या कापड आणि शिलाई या दोन्ही गोष्टींचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे केवळ 300 रुपयांमध्ये स्काऊट-गाईडचा गणवेश खरेदी करणे शक्यच नाही. कारण तो गणवेश विशेष प्रकारचा असल्यामुळे त्याचे कापड आणि शिलाईखर्च अधिक आहे. सरकारने याचा विचार करून स्काऊट-गाईड गणवेशाची सक्ती करू नये, अन्यथा सरकारनेच अशा प्रकारचे गणवेश पुरवणे गरजेचे आहे.
– एक मुख्याध्यापक,
जि.प. शाळा, हवेली तालुका
हेही वाचा