नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : धर्मांच्या तत्वांचा आधार देत अल्पवयीन मुस्लीम मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर ठरवणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW-National Commission for Women) याचिकेतून कर्नाटक, पंजाब आणि हरियाणासह इतर अनेक उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची तसेच यासंदर्भात विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयांनुसार पर्सनल लॉचा दाखला देत मासिक पाळी सुरू झालेल्या मुस्लीम मुलींचे लग्न करून देणे योग्य ठरवण्यात आले आहे.
NCW ने याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, मुस्लिमांना तरुण वयात (सुमारे 15) लग्न करण्याची परवानगी देणे हे मनमानी, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण आणि दंडात्मक कायद्यांचे उल्लंघन आहे.
"ज्या व्यक्तीला तारुण्य प्राप्त झाले आहे ती पुनरुत्पादनासाठी जैविक दृष्ट्या सक्षम असू शकते, तथापि, याचा अर्थ असा होत नाही की ती व्यक्ती मानसिक आणि मानसिकदृष्ट्या विवाह करण्याइतकी प्रौढ आहे आणि लैंगिक कृत्यांमध्ये गुंतण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या प्रौढ आहे आणि परिणामी, मुले जन्माला येतील," याचिका मांडली.
या प्रथेला परवानगी दिल्याने अल्पवयीन मुस्लीम मुलींचे बळजबरीने लग्न करणे शक्य होईल आणि संमतीच्या नावाखाली पतीच्या इशाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार, छळ आणि शोषण होऊ शकेल, असा दावाही करण्यात आला होता.
हा निर्णय पॉक्सो कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. आयोगाने विवाहासाठी एक समान किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी करीत १५ वर्षाच्या मुस्लीम मुलींच्या विवाहाला योग्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर आता ८ जानेवारीला न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येईल.
हेही वाचा