मुंबई; प्रमोद चुंचूवार : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी अजित पवार गटाला अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस जाहीर करणारा निकाल म्हणजे आयोगाने शिवसेना प्रकरणी गेल्यावर्षी दिलेल्या निकालाचीच नक्कल असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे एकीकडे हा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला असताना 15 फेब्रुवारीला अपेक्षित असलेला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचाही राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रकरणी निकाल पवार गटाच्या बाजूने असेल, असे स्पष्ट संकेत या निकालामुळे मिळत आहेत. आता या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. (NCP Symbol Name Row)
राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रता सुनावणीवर येत्या 15 फेब्रुवारीला विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर निकाल देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेही आयोगाच्या निकालाला आधार मानत अजित पवार गटाच्या बाजूने निकाल देतील, हीच शक्यता अधिक आहे. (NCP Symbol Name Row)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनी पक्षफुटीनंतर मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात घेतलेल्या पहिल्याच कार्यकर्ता मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंप्रमाणेच आपल्याही हातून पक्ष आणि चिन्ह जाऊ शकतो, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. पक्षाचे नाव व चिन्ह हातून गेल्यास मग तुम्ही कोणते चिन्ह घेणार, असा प्रश्न काही लोक विचारत आहेत. त्यांना मी सांगू इच्छितो की, शरद पवार हेच आमच्या पक्षाचे चिन्ह आहे आणि असेल, अशा शब्दात त्यांनी आयोगाच्या अपेक्षित निकालाबाबत जुलै 2023 मध्येच भाष्य केले होते. (NCP Symbol Name Row)
निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला उद्या (बुधवार) संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या गटासाठी नव्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह द्यायला सांगितले आहे. त्यामुळे शरद पवार गटातील आमदार आणि खासदार हे आपले स्वतंत्र अस्तित्व काही काळ कायम राखू शकतील. 27 फेब्रुवारीला राज्यातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आयोगाच्या निकालानुसार सध्या तरी पवार गटाच्या आमदारांना अजित पवार गटाचा व्हिप लागू नाही. मात्र 15 फेब्रुवारीला विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवार गट म्हणजेच खरी राष्ट्रवादी असा अपेक्षित निकाल दिला की, अजित पवार गटाचा व्हिप शरद पवार गटातील आमदारांना लागू होणार आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत शरद पवार गटातील आमदारांना अजित पवार गट सांगेल तिकडे मतदान करावे लागू शकते; अन्यथा त्यांची आमदारकी संकटात सापडू शकते.
न्यायदानाच्या क्षेत्रात विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, असे म्हटले जाते. निवडणूक आयोगाच्या निकालाला शिवसेनेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र या निकालाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही आणि वर्ष होत आले तरी अद्याप या आव्हान याचिकेवर सुनावणीसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ दिलेला नाही. तारीख पे तारीख या न्यायाने न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष कुणाचा याबाबत ठरवून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे उघडपणे उल्लंघन निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष करीत असतानाही न्यायालय सुनावणी आणि निकाल ही प्रक्रिया करीतच नसल्याने त्यांना कोणताही चाप लावला जाणे कठीणच आहे.
हेही वाचा :