नवी दिल्‍ली ;पुढारी वृत्तसेवा : जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये दहशतवाद्‍यांनी केलेल्‍या ड्रोन हल्‍ल्‍यानंतर केंद्र सरकार सतर्क झाली आहे. जम्‍मू-काश्‍मीरमधील पाकिस्‍तान सीमेवरजवळ अनेक ड्रोन निदर्शनास आले आहेत. यासंदर्भातील दक्षता म्‍हणून केंद्र सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यापूर्वी १५ ऑगस्‍ट २०२१ रोजी ड्रोन संदर्भातील नियम निश्‍चित करण्‍यात आले होते. मात्र यानंतर नागरी उड्‍डयन मंत्रालयाने नागरिक आणि शासकीय संस्‍थांची मते विचारात घेवून नियामवलीत महत्त्‍वपूर्ण बदल केले आहेत.
नवीन नियमावलीमुळे भारत हा ड्रोनचा हब होईल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्‍यक्‍त केला आहे. जाणून घ्या काय आहे नवीन ड्रोन धोरण ?
संशोधन आणि विकास संस्‍थेची मंजुरी, संमती प्रमाण पत्र, ऑपरेटर परमिट, युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, देखभाल प्रमाणपत्र, प्रशिक्षणार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षकाला मंजुरी ड्रोनच्‍या सुट्या भागांच्‍या आयातीसाठी मंजुरी यापुढे आवश्‍यक असणार नाही.
आतापर्यंत ड्रोनला ३०० किलोपर्यंतचे वजन उचलण्‍याची परवानगी होती. मात्र आता वजन उचलणारे ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्‍सीला प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी केंद्र सरकारने ड्रोनने ५०० किलोपर्यंतच्‍या वजन उचलण्‍यास परवानगी दिली आहे.
पूर्वी ड्रोन उड्‍डाणासाठी फॉर्म व मंजुरी यांची संख्‍या २५ इतकी होती. आता ती ५ करण्‍यात आली आहे. तसेच ड्रोन नोंदणी आणि परवाना मिळविण्‍यासाठी सुरक्षा संस्‍थांच्‍या परवानगीची आवश्‍यकता नसेल. तसेच मंजुरी फीही कमी करण्‍यात आली आहे.
नवीन ड्रोन नियमांचा भंग केल्‍यास जास्‍तीत जास्‍त १ लाख रुपये दंड आकारण्‍यात येणार आहेत.
उर्वरित क्षेत्राचे नियमांचा भंग केल्‍यास वेगळा दंड होणार आहे.
ड्रोनचा उड्‍डाण मार्ग निश्‍चत करण्‍यासाठी डिजिटल स्‍काई प्‍लेटफॉर्मची तयारी सुरु करण्‍यात आली आहे.
यासाठी हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. सर्व ड्रोनची ऑनलाईन नोंदणी करणे सक्‍तीचे आहे.
यापूर्वी विमानतळापासून पिवळा झोन हा ४५ किलीमीटर अंतरावर असावा, असा नियम हाेता. मात्र आता हा झोन विमानतळापासून १२ किलोमीटर करण्‍यात आला आहे.
तसेच येथे उंचीवर ड्रोन उडववण्‍यासाठी परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.
मात्र विमानतळाच्‍या १२ किलोमीटर परिघात २०० फुटांपर्यंतचे ड्रोन उडवण्‍यासाठी परवानगीची गरज असणार नाही. तसेच ग्रीन झोन मध्‍ये ड्रोन उडवण्‍यास मंजुरीची आवश्‍यकता असणार नाही.
ड्रोन नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ करण्‍यात आली आहे. लहान ड्रोनसाठी पायलट परवाना आवश्‍यक असणार नाही.
तसेच सध्‍या असणार्‍या ड्रोन निश्‍चितीकरण प्रक्रियाही सोपी करण्‍यात आली आहे.
ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी ड्रोन स्‍कूलची मान्‍यता अनिवार्य करण्‍यात आली आहे.
ऑनलाईन पायलट परवाना देण्‍याची सुविधाही उपलब्‍ध केली जाणार आहे.
तसेच विकास कार्यातील संस्‍थांना रिमोट पायलट परवाना व अन्‍य प्रमाणपत्राची गरज असणार नाही.
ड्रोन आयत करण्‍यासाठी डीजीएफीटी नियम निश्‍चित करणार आहे. तसेच मालवाहतुकीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर तयार केले जातील, असे नवीन धाेरणात स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.
हेही वाचलं का ?