डेहराडून : उत्तराखंड विधानसभेच्या 70 जागांसाठी येत्या सोमवारी मतदान होत असून, राजकीय पक्ष प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात मतदारांना आकर्षित करण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र आहे.
पक्षांच्या घोषणापत्रावर नजर टाकली तर विविध प्रकारची आश्वासने दिली आहेत, त्यात लोकांना दिल्या जाणार्या खैरातींचा प्रामुख्याने उल्लेख आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भाजपने शेतकर्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदत म्हणून देण्याचे वचन दिले आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने 18 वर्षांवरील महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत भाजपने नुकतात जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या वार्षिक सहा हजार रुपयांबरोबर राज्याकडून सहा हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात होत असलेल्या जनसांख्यिकी परिवर्तनाला आळा घालण्यासाठी कायदा आणण्याचे तसेच देवभूमीला सुरक्षित ठेवण्याचे वचन, हरिद्वारला योग राजधानी बनविणे, गरीब महिलांना वर्षातून तीन गॅस सिलिंडर मोफत, दारिद्य्ररेषेखालील महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये, तर गरीब मुलांना दरमहा एक हजार रुपये ही आश्वासने देखील भाजपने दिली आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारच्या घोषणा केलेल्या आहेतच; पण 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा एक हजार रुपये देण्याचीदेखील घोषणा केली आहे. महागाईची सर्वाधिक झळ महिलांना बसते, त्यामुळे महिलांना हा लाभ देण्याचे ठरविण्यात आले असल्याचे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे. राज्यात प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभा घेऊन विरोधी पक्षांचे आणि खासकरून काँग्रेसचे वाभाडे काढले. देशाचे माजी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांना काँग्रेसने गुंड म्हटले होते. याच रावत यांचे घेऊन आणि त्यांचे कटआऊट लावून काँग्रेस आता लोकांकडून मते मागत आहे, असा घणाघातही मोदी यांनी केला.
हेही वाचलतं का?