गेल्या वर्षभरापासून वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतची रीतसर प्रक्रिया संसदेच्या येत्या सोमवारपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत दिली
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण)
किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा तसेच अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा हे तीन कृषी कायदे गतवर्षी केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतले होते. हे तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी आणि उद्योगपतीधार्जिणे असल्याचे सांगत वर्षभरापासून शेतकरी संघटनांनी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरांचल आदी राज्यांमध्ये प्रखर आंदोलन चालविले होते.
अखेरआंदोलनापुढे नमते घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शुक्रवारी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी सरकारला संसदेत रिपील (मागे घेणे) विधेयके सादर करावी लागतील. ही औपचारिकता येत्या सोमवारपासून सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण केली जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा आणि राज्यसभेत रिपील विधेयके मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती त्यावर अंतिम मोहर उमटवतील.
मोदी यांनी व्यक्त केली होती खंत शेतकर्‍यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, शेतीमाल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनेक पर्याय मिळावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. सर्व घटकांसोबत चर्चा करून हे कायदे आणले होते. शेतकर्‍यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. त्यामुळेच आम्हाला हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागत आहेत, असे पंतप्रधानांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले होते