Women Reservation Bill : संसदेत शुक्रवारी १३१ वी घटना दुरूस्ती विधेयक बहूमत न मिळाल्यानं नामंजूर झालं असलं तरी महिला आरक्षण लागू करण्याची सर्व पर्याय संपलेले नाहीत. अजूनही २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करता येऊ शकतं. कारण २०२३ मध्ये पास झालेला कायदा (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अजूनही प्रभावी आहे. आणि २०२९ मध्ये हा लागू करण्याची शक्यता कायम आहे.
सरकारने १३१ वी घटना दुरस्ती विधेयक प्रामुख्याने आरक्षणाला सोपं करण्यासाठी सादर केलं होतं. त्याचा उद्येश हा २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा सीट वाढवून ८१६ करायच्या होत्या. मात्र हे विधेयक पास होऊ शकलं नाही याचा अर्थ सध्याच्या घडीला लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा सरकारचा फॉर्म्युला थांबला आहे. मात्र महिलांसाठीचा कोटा अजूनही सुरक्षित आहे.
मूळ कायदा ( अनुच्छेद ३३४ अ) अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यासाठी दोन अटींची पूर्तता करणे गरजेचे असते. २०२३ मध्ये कायदा केल्यानंर नवीन जनगणना होणे गरजेचे आहे. ही नवी जनगणना सध्या सुरू आहे. जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे लोकसभा मतदार संघांची पुर्नरबांधणी करायला हवी. जर जनगणना आणि डीलिमिटेशन या दोन्ही प्रक्रिया २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झाल्या तर आरक्षण लागू करण्यात कोणतीही बाधा निर्माण होणार नाही.
सरकारसमोर अजूनही दोन पर्याय आहेत. सरकार अनुच्छेद ३३४ अ मध्ये संशोधन करून आरक्षणासाठी डिलिमिटेशनची अट वेगळी करू शकते. यामुळं सध्याच्या ५४३ जागांसाठीच ३३ टक्के आरक्षण लागू केलं जाऊ शकते. अनुच्छेद ८२ चा वापर करून २०२६ नंतर डिलिमिटेशनवर लागलेला घटनात्मक प्रतिबंध दूर होईल. त्यानंतर मतदार संघांचे व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
संसदेत डिलिमिटेशन आणि केंद्र शासित प्रदेशांबाबतचे अजून दोन विधेयके प्रलंबित आहेत. सरकारने ही विधेयके मागे घेतलेली नाहीत. याचा अर्थ लोकसभेच्या कार्यकाल संपेपर्यंत कोणत्याही वेळी ही विधेयके पुन्हा चर्चेसाठी पटलावर ठेवली जाऊ शकतात. त्यामुळं डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापना करण्याचा पर्याय अजून खुला आहे.
जरी सरकारसमोर तांत्रिकदृष्ट्या अजून पर्याय उपलब्ध असले तरी त्याचा मार्ग दिसतो तितका सोपा नाही. लोकसभेच्या ५५० जागांची सीमा वाढवण्यासाठी पुन्हा सरकारला संसदेत दोन तृतांश बहूमत मिळवावं लागेल. हे सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे. लोकसंख्येच्या आधारे मतदार संघांची पुर्नरचना हा राजकीयकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. जर सरकारने मतदारसंघांची संख्या न वाढवता फक्त मतदार संघाच्या सीमांची पुर्नरचना पुन्हा निश्चित केली तर विरोधी पक्षांसोबत सहमती निर्माण करता येण्याची शक्यता आहे.