नवी दिल्ली : लोकसभेत शुक्रवारी (दि. १७) महिला आरक्षण विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानानंतर, हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक संमत होण्यास अपयश आले आहे. या विधेयकावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तीव्र मतभेद दिसून आले. महिला आरक्षण विधेयक आणि त्यासोबतच्या परिसीमन विधेयकावर संसदेत प्रदीर्घ चर्चा झाली, ज्या दरम्यान विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावांना कडाडून विरोध दर्शविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना या महत्त्वपूर्ण विधेयकाचे समर्थन करण्याचे आवाहन केले होते, मात्र हे प्रयत्न निष्फळ ठरले.
या मतदानाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, शुक्रवारी लोकसभेत 'संविधान (१३१ वी) संशोधन विधेयक, २०२६' यावर मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. भारताच्या संविधानात कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित असलेले हे बहुमत न मिळाल्यामुळे विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
संविधानातील या दुरुस्ती विधेयकाव्यतिरिक्त, सरकारने 'परिसीमन विधेयक, २०२६' आणि 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, २०२६' ही दोन विधेयके देखील चर्चेसाठी व संमतीसाठी मांडली होती. मात्र, मुख्य संविधान संशोधन विधेयक बारगळल्यानंतर या दोन्ही विधेयकांचे भविष्यही टांगणीला लागले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी स्पष्ट केले की, संविधान संशोधन विधेयक संमत न झाल्यामुळे आता त्याशी संबंधित असलेली इतर दोन्ही विधेयके पुढे नेता येणार नाहीत.
संसदेच्या या अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकांवरून दोन्ही बाजूंनी जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांचा सुरुवातीपासूनच या विधेयकांना तीव्र विरोध होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी असा आरोप केला की, 'इंडी अलायन्स' केवळ परिसीमानालाच नाही, तर प्रामुख्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करत आहे. गृहमंत्र्यांच्या या आक्रमक भाषणानंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडली, परंतु आवश्यक बहुमत न मिळाल्यामुळे महिला आरक्षणाचे स्वप्न सध्या तरी अधांतरीच राहिले आहे.
