Women reservation bill 2026 Loksabha Update
नवी दिल्ली: महिला आरक्षणाची जलद अंमलबजावणी आणि नवीन जनगणनेशिवाय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी मांडण्यात आलेले १३१ से घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी बहुमताने फेटाळले. हे विधेयक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर संशय घेतला होता. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ देणार नाही, अशी जाहीर भूमिका घेत सर्वच विरोधी पक्षांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवत महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने हे विवेयक लोकसभेत नामंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. केंद्र सरकारचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विधेयक लोकसभेने फेटाळल्याने मोदी सरकारचा दारुण पराभव झाला आहे. हे विधेयक फेटाळल्यानंतर उर्वरित मतदारसंघ पुर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ ही दोन्ही विधेयके सरकारला मागे घ्यावी लागल्याने नामुष्की ओढवली गेली.
लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला ३५२ मतांची आवश्यकता होती. उपस्थित ५२८ खासदारांपैकी २९८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० जणांनी विरोधात मतदान केले, दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले नसल्याचे घोषित केले. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देत मते खोडून काढली.
विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मागे घेतले. ही दोन्ही विधेयके सामान्य स्वरूपाची होती आणि सरकारने ठरवले असते तर ती साध्या बहुमताने मंजूर केली असती. तथापि, रिजिजू यांनी सांगितले की, दोन्ही विधेयके १२१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाशी जोडलेली असल्याने ती पुढे नेण्यात काही अर्थ नाही. मत विभागणी जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला.
अमित शहा यांनी खोडून काढले विरोधकांचे आक्षेप
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांच्या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी परिसीमनाचा इतिहास, जनगणना आणि मागासलेल्या वर्गाची आकडेवारी सादर करून विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. जरी ते घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात अयशस्वी ठरले असले, तरी त्यांनी विरोधी पक्षांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देऊन त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यास, तसेय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांची संख्या वाढवण्यास विरोधी पक्षांचा विरोध आहे, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बांनी केला. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांच्या संख्येचे तर्कसंगत नियोजन होईल. सध्या काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या जवळपास ४० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेस सत्तेवर असताना त्यांनी जनतेला मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले होते आणि आजही तेच करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
विधेयक देशद्रोह करण्यासारखे : राहुल गांधींचा आरोप
केंद्र सरकारने आणलेले विधेयका महिला आरक्षण विधेयक नाही महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांकडून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. हे विधेयक देशद्रोह करण्यासारखे आहे. असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. यातून उतर भारत दक्षिण भारत असा भेदभाव दिसतो. मात्र आम्ही दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याथ होऊ देणार नाही. तसेच महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा दिलेला आहे आणि लोकसभा मतदारसंग पुनरंचनेला आमचा विरोध आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट
काँग्रेस, साम्राजवादी पार्टी, शिवसेना उबाला, तृणमूल काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात अभूतपूर्व एकजूट दाखवली. नारी शक्ती बंदन विधेयकाबचत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील मतांचे अंतर केवळ ६८ होते. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सरकारपेक्षा विरोधी पक्ष अधिक संघटित असल्याचे दिसून आले.
लोकसभेत ५२ मतांनी पडले विधेयक
२१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ संसद सदस्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. ५२८ च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मते होय. ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक मंजूर झाले नाही.
संसदेच्या या अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकांवरून दोन्ही बाजूंनी जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांचा सुरुवातीपासूनच या विधेयकांना तीव्र विरोध होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी असा आरोप केला की, इंडिया अलायन्स केवळ परिसीमनलाच नाही, तर प्रामुख्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करत आहे. धर्मावर आधारित आरक्षण कदापि देणार नसल्याचे सांगत त्यांनी अखिलेश यादव यांची मागणी फेटाळून लावली.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांच्या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. मुस्लिम महिलांना आरक्षण देण्याच्या अखिलेश यादव यांच्या मागणीचा समाचार घेताना शहा म्हणाले, मला सरकार, संविधान आणि भाजप यांच्या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. संविधान धर्मावर आधारित आरक्षण स्वीकारत नाही. संविधानामध्ये कुठेही धर्मावर आधारित आरक्षणाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. तुष्टीकरणाच्या राजकारणाने प्रेरित झालेली इंडिया आघाडी मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरू पाहात आहे. आम्ही आज ना उद्या धर्मावर आधारित आरक्षण देणार नाही आणि दुसऱ्याला तसे करूही देणार नाही.
गृहमंत्री म्हणाले की, संविधानामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी राखीव जागांची संख्या वाढवण्याचीही तरतूद समाविष्ट आहे. एका अर्थाने, जे लोक मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करत आहेत, ते अनुसूचित जाती आणि जमार्तीच्या राखीव जागांमध्ये होणाऱ्या वाढीलाही विरोध करत आहेत, असे म्हणत मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या सरकारच्या प्रस्तावामागे 'छुपा अजेंडा' असल्याच्या विरोधी पक्षांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार होते आणि त्याच वेळी त्यांनी जागांची संख्या गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. गोठवण्यात आलेल्या जागांची संख्या पुन्हा खुली केल्याशिवाय 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'ची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही म्हणूनच आम्ही हे विधेयक आणले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. १९९२ मध्ये नरसिंह राव यांनी ७२ वी आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती सादर केली आणि महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. जरी ते काँग्रेसचे पंतप्रधान असले, तरी काँग्रेस पक्षाने त्यांना कधीही मनापासून आपले मानले नाही. भाजपने या विधेयकाला कधीही विरोध केला नाही. २०२३ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक सादर केले. त्यांना याची पूर्ण जाणीव होती की, २०२४ च्या निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला विरोध करू शकणार नाही. 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर झाला. मात्र, आता जेव्हा या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा ते पुन्हा एकदा आक्षेप घेत आहेत. काँग्रेसने कलम ३७० हटवण्याचा, राम मंदिर, सीएए, नक्षलवादविरोधी मोहीम यांसारख्या ऐतिहासिक गोष्टींचा विरोध केला असल्याचे अमित शहा म्हणाले.
127 मतदारसंघांत 20 लाखांहून अधिक मतदार
गृहमंत्री म्हणाले की, सध्या 127 मतदारसंघांत मतदारांची संख्या 20 लाखांहून अधिक आहे. ही परिस्थिती 'एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य' या तत्त्वाच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात जाणारी आहे. काही ठिकाणी ४५ लाख मतदारांसाठी एक प्रतिनिधी असतो, तर काही ठिकाणी केवळ सहा लाख मतदारांसाठी एक प्रतिनिधी असतो. विधिमंडळांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश जनगणनेदरम्यान जातनिहाय गणना करण्यास विलंब लावणे हा आहे, हा दावाही शहा यांनी फेटाळून लावला. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात प्रदीर्घ भाषणे मंडल आयोगाच्या विरोधात दिली होती. १५ ते २० वेळा निवडणुका गमावल्यानंतर आता ते स्वतःला 'ओबीसीं'चे (इतर मागासवर्गीयांचे) कैवारी म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी 'ओबीसी' समुदायातील कोणत्याही व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून कधीच निवडले नाही. मोदी सरकारमध्ये २७ मंत्री, जे मंत्रिमंडळाच्या ४० टक्के इतके आहेत हे ओबीसी समुदायाचे आहेत. राज्यांना ओबीसींच्या याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार दिले, असे गृहमंत्री म्हणाले.
