Lok Sabha Expansion Plan: लोकसभेची रचना बदलण्याबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत सध्या ५४३ सदस्य आहेत. ते वाढवून तब्बल ८१६ सदस्य करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी एक-तृतीयांश म्हणजेच सुमारे २७३ जागा राखीव ठेवण्याची तरतूदही करण्यात येऊ शकते. ही नवी रचना थेट २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला आरक्षण कायदा २०२३ आणि जनगणना-मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) यांना वेगळं करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत संकेत दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. उदाहरणार्थ, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या जागा ८० वरून थेट १२० पर्यंत वाढू शकतात, ज्यामध्ये सुमारे ४० जागा महिलांसाठी राखीव असतील. महाराष्ट्रातही हा बदल होणार आहे. सध्याच्या ४८ जागा वाढून ७२ होण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी २४ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
इतर मोठ्या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारची वाढ दिसू शकते. पश्चिम बंगालच्या जागा ४२ वरून ६३, बिहारच्या ४० वरून ६०, तर तामिळनाडूच्या ३९ वरून ५९ होऊ शकतात. मध्य प्रदेशमध्येही २९ जागा वाढून ४४ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व वाढीमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाचा समावेश असेल.
लहान राज्यांमध्येही बदल दिसून येऊ शकतो. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांच्या जागा २ वरून ३ होऊ शकतात. तर मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांना प्रत्येकी १ ऐवजी २ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही वाढ अपेक्षित आहे. दिल्लीतील लोकसभा जागा ७ वरून ११ पर्यंत वाढू शकतात, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ वरून ८ जागा होऊ शकतात. मात्र लडाख आणि पुदुच्चेरीसारख्या प्रदेशात एकच जागा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांबाबत अजून स्पष्टता नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मतदारसंघांची नव्याने आखणी (delimitation) केली जाणार आहे, जी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे देशातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून, विशेषतः महिलांच्या राजकीय सहभागात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेच्या विस्ताराचा हा प्रस्ताव केवळ संख्यात्मक नसून, भारताच्या लोकशाही रचनेत मोठा बदल घडवणारा ठरू शकतो. आता या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय काय घेतला जातो आणि तो कसा अंमलात आणला जातो, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
