High Court judgment on divorce : "पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध पोलीस तक्रार करणे ही बाब 'मानसिक क्रूरता' मानली जाणार नाही; अर्थात, ती तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले तरच ती क्रूरता ठरू शकते," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत पत्नीने केलेल्या पोलीस तक्रारींमुळे आपल्याला मानसिक त्रास झाला, असा दावा करणाऱ्या पतीला घटस्फोट मंजूर करण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाच्या( Madras High Court ) मदुराई खंडपीठाने नकार दिला.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दांपत्याचा विवाह १३ फेब्रुवारी २०११ रोजी झाला. दाम्पत्याला एक मुलगाही झाला. पतीच्या म्हणण्यानुसार, त्याची पत्नी हट्टी स्वभावाची होती, नेहमी भांडण करायची, शिवीगाळ करायची आणि स्वतःला इजा करून घेण्याची धमकी द्यायची. ऑगस्ट २०१२ मध्ये ती हैदराबादमधील सासरचे घर सोडून गेली आणि तिने आपल्याविरुद्ध व कुटुंबाविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल केल्या, असा आरोप पतीने केला होता.
पोलीसा दिलेल्या खोटड्या तक्रारींमुळे आपल्याला प्रचंड मानसिक त्रास झाला असून ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असा युक्तिवाद पतीने केला. दोघे मागील १४ वर्षांहून अधिक काळापासून वेगळे राहत असून, आता त्यांच्यात पुन्हा एकत्र येण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही, असे सांगत घटस्फोट मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका त्याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती पी. वडामलाई यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
पत्नीने पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. हुंड्यासाठी छळ आणि शारीरिक मारहाण झाल्यानंतरच आपण पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याचे तिने सांगितले. तसेच, आपल्याला अजूनही पतीसोबत संसार करायचा आहे, अशी इच्छाही तिने न्यायालयासमोर व्यक्त केली.
न्यायालयाने नमूद केले की, "उपलब्ध कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्याने (पती) त्याची पत्नी (प्रतिवादी) हिने खोटी पोलीस तक्रार दाखल केल्याचे सिद्ध केलेले नाही. केरळ उच्च न्यायालयाच्याच एका न्यायमूर्तींनी १२ जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, पत्नीने स्वतःच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सुरू केलेली कायदेशीर कारवाई क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाही."
पतीने आपल्या बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ मधील 'जॉयदीप मजुमदार विरुद्ध भारती जयस्वाल मजुमदार' या खटल्याचा दाखला दिला होता. या खटल्यात पतीच्या करिअर आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या बदनामीकारक तक्रारींना 'मानसिक क्रूरता' मानण्यात आले होते. तसेच, पत्नीने पतीसोबत राहण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर पतीने मात्र संसार पुन्हा सुरू करण्यासाठी (Restitution of conjugal rights) कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असे नमूद केले की, पतीने आपल्यावर झालेल्या क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी शेजारी किंवा इतर कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराची साक्ष नोंदवली नाही. दुसरीकडे, पत्नीने न्यायालयात वैद्यकीय अहवाल, पोलीस तक्रारीच्या पावत्या, माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) तंजावरच्या समाजकल्याण कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती आणि तंजावरच्या उपअधीक्षकांनी (DSP) केलेल्या कारवाईची कागदपत्रे सादर केली.पतीने या कागदपत्रांना न्यायालयात थेट आव्हान दिले नाही किंवा ती खोटी ठरवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.पतीने वैवाहिक क्रूरता किंवा पत्नीने विनाकारण सोडून गेल्याचे (Desertion) सिद्ध न केल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने पतीचे अपील फेटाळून लावले आणि घटस्फोट नाकारणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.