OBC Creamy Layer Debate: ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयर संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा? न्यायालयाने म्हटले की, ज्या कुटुंबांनी शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केली आहे, त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर यायला हवे.
ओबीसीमधील क्रीमी लेयर आरक्षण संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी ही टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की, “जर आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ का मिळावा? शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक प्रगती होते. त्यामुळे एका विशिष्ट स्तरावर पोहोचल्यानंतरही आरक्षणाची मागणी सुरू राहिली, तर त्यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल.”
‘चांगली नोकरी, चांगले उत्पन्न… मग आरक्षण का?’
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर विद्यार्थ्यांचे पालक चांगल्या सरकारी किंवा उच्च पदांवर कार्यरत असतील आणि त्यांचे उत्पन्नही चांगले असेल, तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाच्या बाहेर यायला हवे. या मुद्द्यावर सखोल चर्चा आणि पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
EWS आणि OBC क्रीमी लेयरमध्ये फरक हवा
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी EWS (Economically Weaker Section) आणि OBC क्रीमी लेयर यामध्ये स्पष्ट फरक असायला हवा, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, EWS मध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते, तर फक्त आर्थिक दुर्बलता असते. त्यामुळे OBC क्रीमी लेयरसाठीचे निकष EWS पेक्षा वेगळे आणि अधिक व्यापक असायला हवेत. दोघांनाही समान निकषांवर मोजले, तर त्यातील फरकच संपून जाईल.
‘सामाजिक प्रगती झाल्यावर संतुलन आवश्यक’
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जेव्हा आरक्षणाचा लाभ घेऊन एखादे कुटुंब शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिकदृष्ट्या एका स्तरावर पोहोचते, तेव्हा काही संतुलन असणे आवश्यक आहे. उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, जर आई-वडील दोघेही सरकारी सेवेत उच्च पदावर असतील, चांगल्या आर्थिक स्थितीत असतील, तर त्यातून सामाजिक प्रगती स्पष्ट दिसते.
दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून सुनावणीदरम्यान केलेली प्राथमिक टिप्पणी असल्याने या विषयावर पुढील सुनावणीत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.