Rahul Gandhi on CEC selection panel
नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाचे प्रमुख (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळण्याचा सरकारचा आग्रह का आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज (दि. ९ डिसेंबर) केला. लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवर बोलताना त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लोबोल केला.
यावेळी राहुल गांधी म्हणाले, "निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले? आपला सरन्यायाधीशांवर विश्वास नाही का?", असा सवाल करत या निवड समितीत विरोधी पक्षनेता म्हणून आपण आहोत, परंतु पंतप्रधानांच्या बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असल्याने आपले मत दुर्लक्षित केले जाते, आपल्याला बोलण्याची कोणतीही संधी नसते, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी राहुल गांधी यांनी २०२३ च्या कायद्याचा संदर्भ दिला. यानुसार, राष्ट्रपतींकडे नियुक्तीची शिफारस करणाऱ्या तीन सदस्यीय निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते हे समितीचे इतर दोन सदस्य आहेत.
निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारपदावर असताना घेतलेल्या निर्णयाबद्दल त्यांना शिक्षा करता येणार नाही, यासाठी वेगळा कायदा का मंजूर केला गेला? यावेळी त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदावधी) कायदा, २०२३ च्या कलम १६ चा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना आणि आयुक्तांना त्यांच्या पदावर असताना घेतलेल्या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कारवाईपासून संरक्षण देतो.
निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखावर नियंत्रण ठेवल्याने काय परिणाम होतो, हे विचारत राहुल गांधींनी गंभीर आरोप केला की, निवडणुकांच्या तारखा पंतप्रधानांच्या वेळापत्रकानुसार ठरवल्या जातात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या मतदार फसवणुकीच्या अनेक आरोपांनंतर आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदांचा दाखला देत राहुल गांधींनी लोकसभेत सांगितले की, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या एकाही प्रश्नाचे समाधान केले नाही. "निवडणूक आयोगाने माझ्या प्रश्नांची उत्तरे कोठेही दिली नाहीत," असा दावा त्यांनी केला. मतदार याद्यांमध्ये आढळलेल्या विसंगतीची उदाहरणे अधोरेखित करत राहुल गांधी म्हणाले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये तुम्ही अशा प्रकारे निवडणुका जिंकत आहात. केवळ बिहारमध्येच मतदार यादी शुद्धीकरणानंतर १.२ लाख बोगस फोटो (एकाच व्यक्तीचे दोनदा नाव) आढळले आहेत.
यंत्राद्वारे वाचता येण्याजोग्या (Machine-readable) मतदार याद्या निवडणुकांपूर्वी एक महिना सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून द्याव्यात. सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याची परवानगी देणारा कायदा त्वरित मागे घ्यावा. ईव्हीएमच्या संरचनेबद्दल (प्रश्न विचारत त्यांनी या मशीन्सपर्यंत प्रवेश देण्यात यावी, अशा तीन प्रमुख सूचनाही राहुल गांधी यांनी केल्या.