Justice Surya Kant Pudhari
राष्ट्रीय

Justice Surya Kant: भारताचे 53वे सरन्यायाधीश सूर्य कांत कोण आहेत? शिक्षण, करिअर ते महत्त्वाचे निर्णय

Justice Surya Kant Becomes India’s New CJI: न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आज भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली असून ते बी.आर. गवई यांच्या जागी पदभार स्वीकारतील.

Rahul Shelke

Justice Surya Kant CJI: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आज (24 नोव्हेंबर) मोठा बदल होणार आहे. महत्वाच्या घटनात्मक निर्णयांमध्ये भूमिका बजावलेल्या न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून आज शपथ घेतली आहे. ते आज निवृत्त होणाऱ्या न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची जागा घेणार आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांची CJI म्हणून नियुक्ती 30 ऑक्टोबरला जाहीर झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ जवळपास 15 महिने असणार असून ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त होतील.

सूर्य कांत कोण आहेत? छोट्या शहरातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास

10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथे मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले सूर्य कांत यांनी वकील म्हणून छोट्या शहरात कारकीर्द सुरू केली आणि पुढे देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत पोहोचले.

• 2011 मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यातील मास्टर्समध्ये प्रथम क्रमांक
• पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये भूमिका
• 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या समोर अनेक मोठे खटले आले आणि त्यांनी त्यात निर्णायक भूमिका बजावली —

🔹 कलम 370 प्रकरण

जम्मू–काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयात महत्त्वाची न्यायिक भूमिका.

🔹 राजद्रोह कायदा स्थगित

ब्रिटिश काळातील ‘सेडिशन लॉ’ च्या कायदा दुरुस्तीच्या खंडपीठावर ते होते. सरकार पुनर्विचार करेपर्यंत नवीन FIR नोंदवू नये, असा आदेश.

🔹 बिहार मतदार याद्यांतील 65 लाख गाळलेल्या नावांवर तपास

निवडणूक आयोगाला तपशील सादर करण्यास भाग पाडले.

🔹 लैंगिक न्याय — महिला सरपंचाचा हक्क परत

न्यायमूर्ती कांत यांनी एका महिला सरपंचाचा अन्यायाने काढलेला राजीनामा रद्द करून तिला पुन्हा पदावर बसवले आणि लैंगिक पक्षपातावर कठोर टिप्पणी केली.

🔹 बार असोसिएशन्समध्ये महिला आरक्षण

सर्व बार असोसिएशन्समध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश.

🔹 PM मोदींच्या पंजाब भेटीदरम्यान सुरक्षा भंग प्रकरण

माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच जणांची चौकशी समिती गठित करण्याच्या आदेशात सहभाग.

🔹 OROP योजनेला मान्यता

सेनेच्या One Rank One Pension या योजनेला कायदेशीर मान्यता.

7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या 1967 च्या अल्पसंख्याक दर्जावरील निर्णयाच्या पुनर्विचारात न्यायमूर्ती कांत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ते पेगासस स्पायवेअर प्रकरण ऐकणाऱ्या खंडपीठातही होते. या प्रकरणात त्यांनी सरकारला “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ‘फ्री पास’ देऊ शकत नाही,” अशी कठोर टिप्पणी करत स्वतंत्र सायबर तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश दिले.

तळागाळातील वकील म्हणून सुरुवात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचलेले न्यायमूर्ती सूर्य कांत आगामी काळात भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांना दिशा देतील अशी अपेक्षा आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT