Justice Surya Kant takes oath as CJI
नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती कांत यांना शपथ दिली. शपथविधी सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल या समारंभात उपस्थित होते.
विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा कार्यकाळ रविवार, २३ नोव्हेंबर रोजी संपला. आता देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश ठरेल्या सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असणार आहे. शपथविधीनंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती भवनात उपस्थित असलेल्या इतरांची भेट घेतली. तसेच माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना आलिंगन मारली. आई-वडिलांचे चरण स्पर्श करत आर्शीवाद घेतले.
ब्राझीलसह सात देशांतील मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखील या समारंभाला उपस्थित होते.भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायिक शिष्टमंडळाने सरन्यायाधीशांच्या शपथविधी सोहळ्याला हजेरी लावली. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांचे कुटुंबीय देखील या समारंभाला उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक घटनात्मक खंडपीठांवर काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याशी संबंधित बाबींचा समावेश असलेले १,००० हून अधिक निर्णय दिले. त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये २०२३ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा समावेश आहे.
२०१७ मध्ये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याशी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण स्वच्छता करण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाचे ते सदस्य होते.
वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित करण्याबरोबरच सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन गुन्हा दाखल करु नये, असा आदेश देणार्या खंडपीठाचेही ते सदस्य होते.
न्यायाधीश सूर्यकांत यांना सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय दिले जाते.
१९६७ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्द करणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता
पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्याने बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन केले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही.
न्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बिहारमधील एसआयआरशी संबंधित एका खटल्याचीही सुनावणी केली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधोरेखित करणाऱ्या आदेशात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बिहारमधील विशेष सघन पुनरावृत्तीनंतर मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या ६.५ दशलक्ष नावांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते.
