Governor powers in India
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०७ जागांसह ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. तृणमूल काँग्रेसला नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. ममता बॅनर्जी स्वतः भवानीपूरमधून सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभूत झाल्या आहेत. यानंतर त्यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजनीमा देणार नाही, अशी घोषणाच केली आहे. एखादा मुख्यमंत्री पराभवानंतरही खुर्ची सोडण्यास तयार नसेल, तर काय होते? जाणून घेवूया राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराविषयी....
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या २९३ जागांच्या निवडणूक निकालांनी राज्याचे राजकारण पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिक कामगिरी करत २०७ जागा जिंकल्या आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला ८० जागांवर समाधान मानलवे लागले आहे. २०२१मध्ये तृणमूलने १३४ जागा जिंकल्या होत्या. भवानीपूर जागेवर सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा १५,११४ मतांनी पराभव करून त्यांना सलग दुसऱ्यांदा मात दिली आहे.
भारतीय संविधानानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे पद राज्यपालांच्या 'मर्जी' असेपर्यंत राहते. अनुच्छेद १६४ स्पष्ट करते की, राज्यपालच मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मुख्यमंत्री निवडणूक हरले असतील किंवा त्यांच्या पक्षाने सभागृहात बहुमत गमावले असेल आणि तरीही ते राजीनामा देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर राज्यपालांना त्यांना पदावरून बरखास्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. राज्यपाल एक अधिकृत आदेश काढून विद्यमान सरकार तत्काळ प्रभावाने विसर्जित करू शकतात.
मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. या अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. निवडणूक निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, भाजपकडे २०७ जागा आहेत आणि टीएमसीकडे फक्त ८०, त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे अशक्य होईल. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होताच मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही परिस्थितीत आपली खुर्ची सोडावी लागते.
मुख्यमंत्री पराभूत होऊनही पदावर कायम राहिले आणि राजीनामा देण्यास नकार दिला. अशा बिकट परिस्थितीत राज्यपाल केंद्र सरकारला आपला अहवाल पाठवून अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, राज्याची संपूर्ण सूत्रे थेट केंद्र आणि राज्यपालांच्या हाती येतात आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा ही केवळ औपचारिकता नसून एक अनिवार्य घटनात्मक प्रक्रिया आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीने राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) आणि सचिवालयात जुन्या मुख्यमंत्र्यांचे आदेश मानण्यापासून रोखू शकतात. कायद्याच्या नजरेत, बहुमत गमावलेली व्यक्ती शासन करण्याचा वैध अधिकार गमावून बसलेली असते. राज्यपालांचे अधिकार हे सुनिश्चित करतात की, लोकशाहीची भावना जपली जावी आणि जनादेशाचा अपमान होऊ नये.