West Bengal holding centers
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील नव्या भाजप सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या स्थलांतरितांना पकडल्यानंतर त्यांना होल्डिंग सेंटरमध्ये (तात्पुरत्या कोठडीत) ठेवावे आणि त्यानंतर सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सुपूर्द करावे, असे निर्देश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले होते की, राज्यात कोणतेही कायमस्वरूपी 'डिटेंशन कॅम्प' (कैदखाने) बांधले जात नाहीत, तर हद्दपारीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तात्पुरती कोठडी केंद्र स्थापन केली जात आहेत. ते म्हणाले की, "आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे- ओळख पटवा, यादीतून नाव हटवा आणि बाहेर काढा."
सरकारच्या अधिकृत निर्देशानुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर भारतात घुसलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या स्थलांतरितांची ओळख पटल्यास, त्यांना हद्दपार करेपर्यंत होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवले जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी केंद्रे तत्काळ उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री शुभेंदु यांनी 'बंग भवन' येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या उलट, सध्याचे भाजप सरकार घुसखोरांना कोणताही आसरा, आर्थिक मदत, निवास, आरोग्य सुविधा किंवा कायदेशीर मदत देणार नाही. राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतराबाबत केंद्रीय कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, यावर त्यांनी भर दिला.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या २ मे २०२५ च्या अधिसूचनेच्या आधारे हा निर्देश जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुधारगृहातून सुटलेल्या परदेशी नागरिकांनाही पुढील कारवाई होईपर्यंत होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवले जाईल. दोषी आढळलेल्या घुसखोरांना थेट बीएसएफच्या स्वाधीन केले जाईल. त्यानंतर बीएसएफ त्यांची हद्दपारीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
दुसरीकडे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत (CAA) येणाऱ्या आणि ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी राज्यात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर नागरिकत्व देण्याचा विचार केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या कक्षबाहेरील शेजारील देशांतून बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांवर हद्दपारीची कारवाई केली जाईल.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात स्थलांतर, नागरिकत्व आणि मानवाधिकारांबाबत तीव्र राजकीय आणि कायदेशीर वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी आधीच या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. उल्लेखनीय आहे की, निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही पश्चिम बंगालमधील बेकायदेशीर घुसखोरांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्याची आता भाजप सरकार अंमलबजावणी करत आहे.