Calcutta High Court file photo
राष्ट्रीय

High Court: मदरशांमध्ये 'वंदे मातरम'ची सर्व ६ कडवी गायली तर आभाळ कोसळणार नाही; न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले

मदरशांमध्ये 'वंदे मातरम'ची सहाही कडवी गाणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक टिप्पणी केली आहे.

पुढारी वृत्तसेवा

Calcutta High Court Vande Mataram

कोलकाता: मदरशांमध्ये 'वंदे मातरम'ची सहाही कडवी गाणे अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक टिप्पणी केली आहे. "मद्रशांमध्ये वंदे मातरमची सहाही कडवी गायली तर काही आभाळ कोसळणार नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती यांच्यासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांनी ख्रिश्चन शाळांचे उदाहरण देत विचारले, "देशात हजारो ख्रिश्चन शाळा आहेत, जिथे सर्वधर्मीय विद्यार्थी ईश्वराची प्रार्थना करतात. मग तिथे एका विशिष्ट धर्माचे विद्यार्थी 'आम्हाला ख्रिश्चन धर्मातील गोष्टी का गाऊ सांगता?' असा आक्षेप घेतात का? जर आज मला माझ्या धर्मात नसलेले एखादे वाक्य किंवा विधान उच्चारायला सांगितले, तर मी माझ्या धर्माचा राहत नाही का?" त्यामुळे अशा गोष्टींमुळे कोणाचा धर्म धोक्यात येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

‘सक्ती लादता येणार नाही’: याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्याची बाजू ज्येष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून वंदे मातरमची सर्व सहा कडवी अनिवार्य केली आहेत. "राज्यघटना स्वीकारताना अत्यंत सखोल चर्चेनंतर केवळ पहिली दोनच कडवी राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारली गेली होती. जर कोणाला स्वखुशीने संपूर्ण गीत गायचे असेल तर त्याला कोणाचाच विरोध नाही, परंतु हे कोणावरही जबरदस्तीने लादता कामा नये," असा दावा त्यांनी केला. तसेच, अशा सक्तीमुळे सामाजिक व धार्मिक सौहार्द बिघडू शकते, अशी भीती व्यक्त करत ते म्हणाले, "देशाला स्वातंत्र्य मोठ्या बलिदानानंतर मिळाले आहे. जर कोणी सक्ती असूनही गीत गाण्यास नकार दिला आणि त्यांना कारावासाची शिक्षा झाली, तर ते कायदेशीर दाद कशी मागू शकतील?" असा प्रश्न भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वंदे मातरम न गायल्यामुळे अद्याप कोणावरही कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. अद्याप कोणी या निर्णयामुळे बाधित झाले आहे का? असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी यांनी अधिसूचनेला स्थगिती देण्याच्या मागणीला विरोध केला आणि म्हटले, "दुर्दैवाने, अशा जनहित याचिका दाखल केल्या जात आहेत ज्यांचा उद्देश केवळ प्रसिद्धी मिळवणे हाच असतो."

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT