UPSC CSE 2026 Attempt Rules Revised: नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. Union Public Service Commission (UPSC) ने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेचे (CSE) नोटिफिकेशन जाहीर करताना अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे IAS, IPS आणि IFS उमेदवारांसाठी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या उमेदवाराची एकदा IPS साठी निवड झाली असेल, तर तो CSE 2026 च्या माध्यमातून पुन्हा IPS हा पर्याय निवडू शकणार नाही. तसेच जे उमेदवार आधीच IAS किंवा IFS म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांना आता पुन्हा सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा देता येणार नाही.
मात्र, CSE 2025 किंवा त्याआधी कोणत्याही सेवेत नियुक्त झालेले उमेदवार त्यांच्या उरलेल्या प्रयत्नांचा (attempts) वापर करण्यासाठी 2026 किंवा 2027 मध्ये शेवटची एक संधी घेऊ शकतील. यासाठी त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
याशिवाय, 2026 मध्ये ग्रुप ‘A’ सेवेत निवड झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठीही नियम बदलण्यात आले आहेत. अशा उमेदवारांना संबंधित विभागाकडून “ट्रेनिंगमध्ये सहभागी न होण्याची” अधिकृत परवानगी मिळाल्यावरच पुन्हा परीक्षा देता येईल. जर उमेदवार ट्रेनिंगला गेला नाही आणि ही सूटही घेतली नाही, तर त्याचा 2026 चा अर्ज रद्द केला जाईल. पुढे 2027 मध्ये तो पुन्हा यशस्वी झाला, तर त्याला दोन सेवांपैकी एकच सेवा निवडावी लागेल. दुसरी सेवा आपोआप रद्द केली जाईल.
परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी UPSC ने डिजिटल सुरक्षाही अधिक पारदर्शक केली आहे. आता उमेदवारांची ओळख पटवण्यासाठी AI आधारित फेस रिकग्निशन आणि आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी चार टप्प्यांचे नवे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून ते पूर्णपणे आधारशी जोडलेले असेल.
दरम्यान, पात्रतेबाबतही नियम कडक करण्यात आले आहेत. IAS साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विषयातील पदवी असणं आवश्यक आहे. तर IFS साठी अर्ज करणाऱ्यांकडे अॅग्रीकल्चर, अॅनिमल हसबंड्री, व्हेटरनरी सायन्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जिओलॉजी, मॅथेमॅटिक्स, फिजिक्स, स्टॅटिस्टिक्स किंवा झूलॉजी यांसारख्या विषयांतील पदवी असणं बंधनकारक आहे.
थोडक्यात, UPSC ने लागू केलेल्या या नव्या नियमांमुळे सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होणार आहे. आधीच सेवेत असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा-पुन्हा संधी मिळण्यावर मर्यादा येणार असून, डिजिटल पडताळणीमुळे परीक्षेतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भविष्यात उमेदवारांना अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने तयारी करावी लागणार आहे.