UPI payment File Photo
राष्ट्रीय

UPI MDR Charges : २,००० रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क; सर्वसामान्यांचे दैनंदिन व्यवहार मोफतच राहणार

NPCI ची मोठी घोषणा: व्यवसायिकांसाठी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नियम होणार लागू होणार

पुढारी वृत्तसेवा

UPI MDR Charges : नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यवसायिकांना (P2M) होणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू केला जाणार आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांमधील वैयक्तिक (P2P) व्यवहार आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे लहान व्यापारी व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील.

काय आहेत नवीन नियम?

MDR मर्यादा: २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.४% शुल्क लागू होईल. तसेच ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या व्यवहारांवर कमाल ३०० रुपये शुल्क (Cap) निश्चित करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणी: १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे दर लागू होतील. बँक, पेमेंट ॲग्रिगेटर्स आणि फिनटेक कंपन्यांना आपल्या सॉफ्टवेअर आणि बिलिंग सिस्टीममध्ये बदल करण्यासाठी हा वेळ देण्यात आला आहे.

काय आहे MDR? व्यापारी जेव्हा ग्राहकांकडून डिजिटल पद्धतीने (UPI, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड) पैसे स्वीकारतात, तेव्हा बँका आणि पेमेंट सिस्टीमकडून या सेवेसाठी आकारले जाणारे हे विशिष्ट शुल्क असते.

९५% व्यवहारांवर कोणताही परिणाम नाही

एकंदरीत UPI व्यवहारांपैकी ९५% पेक्षा जास्त व्यवहार हे २,००० रुपयांच्या आतील असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि लहान टपरी/रस्त्यावरील विक्रेते यांच्या व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. डिजिटल पेमेंट क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विस्तारासाठी आणि ते अधिक सक्षम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) सह २२ सदस्यांच्या समितीने ब्राझील (०.३३%) आणि चीन (०.४०%) येथील आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सचा अभ्यास करून हा दर निश्चित केला आहे.

शासनाची अधिकृत अधिसूचना आणि वित्तमंत्र्यांची ग्वाही

१४ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या राजपत्रित (Gazette) अधिसूचनेनुसार, २,००० रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार किंवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केलेले व्यवहार यांवर बँकांना कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. ऑगस्ट महिन्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७' मधील कलम १०-अ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर हा निर्णय आला आहे.संसदेतील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते की, "सामान्य नागरिक आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी UPI सेवा मोफतच राहील. केवळ विशिष्ट मर्यादेपेक्षा मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवरच मर्यादा ठरवून शुल्क आकारले जाईल."

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT