नवी दिल्ली : आता मोदी सरकारची लूट युपीआयपर्यंत पोहोचली आहे, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला. तर मोदी सरकारने चुपचाप युपीआयवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग खुला केला आहे, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. २ हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करण्याच्या शक्यतेवरून दोन्ही नेत्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आतापर्यंत युपीआयवर कोणतेही शुल्क नाही अशी भूमिका होती. मात्र, आता २ हजारांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगितले जात असल्याने त्यापुढील व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे दिसत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणखी भार टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली.
देशातील घाऊक महागाई जवळपास १० टक्क्यांवर असल्याचा उल्लेख करत यांनी, महागाईने त्रस्त जनतेवर ‘डिजिटल पेमेंट कर’ लादण्याची योजना आखली जात असल्याचा आरोप केला. दहा वर्षांपूर्वी नोटबंदी करण्यात आली. त्यावेळी डिजिटल पेमेंट आणि ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ला चालना देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. आता त्याच डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच संसदेत युपीआयवर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख करत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काही वृत्तांचा हवाला दिला. त्यानुसार, ५ हजारांच्या व्यवहारावर २५ आणि १० हजारांच्या व्यवहारावर ५० रुपयापर्यंत संभाव्य शुल्क आकारले जाऊ शकते. हे खरे आहे का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. एमडीआरचा अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांवर पडला, तरी तो वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट होऊन अखेरीस ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाईल, असा दावा खर्गे यांनी केला. महागाईपासून दिलासा देण्याऐवजी सरकार जनतेच्या खिशावर भार टाकण्याचे नवे मार्ग शोधत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राहुल गांधी यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. २ हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले. अशा व्यवहारांची संख्या एकूण युपीआय व्यवहारांच्या सुमारे पाच टक्के असली, तरी युपीआयच्या एकूण व्यवहारमूल्यापैकी जवळपास ६५ टक्के मूल्य याच व्यवहारांमधून येते, असा दावा त्यांनी केला. ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेतले जाणार नसले तरी दुकानदारांवर येणारा खर्च अखेरीस वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट होऊन ग्राहकांच्या खिशातूनच जाईल, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
अमेरिकन पेमेंट कंपन्या भारताच्या ‘शून्य एमडीआर’ धोरणाला दीर्घकाळ विरोध करत असल्याचा दावा करत, आता मोदी सरकार त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग खुला करत असल्याची टीका त्यांनी केली. याशिवाय राहुल गांधी यांनी अमेरिका व्यापार कराराचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत असल्याचा आरोप केला. युपीआय शुल्काचा मुद्दा व्यापारी, डिजिटल व्यवहार आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
