नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२ जुलै रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ अहवाल सादर केला. यानुसार २०२४-२५ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.५ ते ७ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. देशात रोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याचे भाकीतही या अहवालातून वर्तविण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री २३ जुलै रोजी २०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. कोरोनानंतर भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने मजबूत होत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलेले आहे. जागतिक अस्थैर्यातही भारताची अर्थव्यवस्था विस्तारत आहे.
अर्थव्यवस्थेची मजबुती टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. व्यापार, गुंतवणूक आणि हवामान यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जागतिक एकमताच्या अभावाचे आव्हानही आपल्यासमोर असेल, असे या अहवालात नमूद आहे. रोजगारावर भर अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी दरवर्षी ७८ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण करण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात रोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. छोट्या-मोठ्या कंपन्यांतूनही नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर लोकांना कृषी क्षेत्रातही काम मिळाले आहे. त्यामुळे स्थलांतर कमी झाले आहे. तसेच, ग्रामीण भारतातील श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा वाटा वाढला आहे.
कारखान्यांतील नोकऱ्या वाढल्या २०१३-१४ते २०२१-२२ दरम्यान कारखान्यांमधील एकूण नोकऱ्यांची संख्या वर्षाला ३.६ पटीने वाढली आहे. शंभरहून अधिक कामगारांना रोजगार देणारे कारखाने ४ टक्के वेगाने वाढले. या कालावधीत भारतीय कारखान्यांमधील रोजगार १ कोटी ४ लाखांवरून १ कोटी ३६ लाखांवर पोहोचला आहे.
शहरी भागातील लठ्ठपणाबद्दल चिंता शहरी भागातील तरुणांमध्ये लठ्ठपणा हा एक गंभीर चिंतेचा विषय बनला असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले. २०१९ ते २०२१ दरम्यान भारतातील तरुण किंवा प्रौढांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे. यासाठी संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण आहाराकडे वळणे महत्त्वाचे आहे. चीनबद्दल चिंता आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, दुर्मीळ खनिजांच्या प्रक्रियेवर चीनची मक्तेदारी जागतिक चिंता झाली आहे. भारताच्या अक्षय्य ऊर्जा कार्यक्रमावरही याचा परिणाम होईल, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
डाळींच्या वाढत्या किमती
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, प्रतिकूल हवामानामुळे डाळींच्या किमतीत वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील कमी उत्पादनामुळे तूरडाळ दरात वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामात दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मंद पेरणी आणि हवामानाच्या गडबडीमुळे हरभऱ्याचे क्षेत्र आणि उत्पादनही मागील रब्बी हंगामाच्या तुलनेत कमी झाले आहे.
औद्योगिक विकास दरात वाढ
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताच्या ८.२ टक्के आर्थिक विकासात ९.५ टक्के औद्योगिक विकास दराचा वाटा आहे.
कोरोनानंतरही उत्पादन क्षेत्राने गेल्या दशकात सरासरी वार्षिक ५.२ टक्के विकास दर गाठला आहे.
भारताला ३ मोठे आर्थिक धक्के
भारताला एकापाठोपाठ ३ मोठे धक्के बसल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जे, कॉर्पोरेट कर्जाची उच्च पातळी आणि कोरोना हे ते धक्के होते. यातून सावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेने चमकदार कामगिरी केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची रोजगारनिर्मिती क्षमता संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत आहे, असा निष्कर्ष कुणीही काढू नये, असे या अहवालात नमूद आहे. देशाच्या उभारणीत खासगी क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिकाही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
परकीय चलनसाठ्यात वाढ
२०२३-२४ आर्थिक वर्षामध्ये भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे.
६८ अब्ज अमेरिकन डॉलरची वाढ झाली आहे.
२१ जून २०२४ रोजी परकीय चलनसाठा ६५३.७ अब्ज डॉलर इतका नोंदवण्यात आला आहे.
२०२४-२५ साठी अंदाजित १० महिन्यांवर आयात आणि मार्च २०२४ अखेरीस थकीत बाह्य कर्जाच्या ९८ टक्क्यांहून अधिक रक्कम कव्हर करण्यास तो सक्षम आहे.