UGC New Rules 2026 Explained: भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्था ही केवळ पदव्या देणारी यंत्रणा राहिलेली नाही; ती समाजातील समता, न्याय आणि घटनात्मक मूल्ये रुजवणारी व्यवस्था बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील जातीय भेदभावाच्या घटना वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनने (UGC) नवे नियम लागू केले आहेत. त्यानंतर देशभरात वाद, आंदोलनं, याचिका आणि राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
या नियमांना काही जण सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचा निर्णय आहे असं मानतात, तर काही जण एकतर्फी आणि धोकादायक निर्णय आहे, असं मानत आहेत. हा वाद नेमका काय आहे, नवे नियम काय आहेत आणि नियमांना विरोध का होतोय या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण समजून घेणार आहोत. सुरुवातीला आपण यूजीसी हे काय प्रकरण आहे ते पाहूयात.
युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन म्हणजे भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारी सर्वोच्च संस्था. विद्यापीठांना मान्यता देणं, त्यांना अनुदान देणं, शिक्षणाची गुणवत्ता तपासणं आणि शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करणं, ही UGCची प्रमुख कामं आहेत. थोडक्यात सांगायचं तर, भारतात कोणतंही विद्यापीठ कसं चालेल, विद्यार्थ्यांचे हक्क काय असतील आणि शिक्षणात समानता कशी राखली जाईल, याची चौकट आणि नियम UGC ठरवते.
2026 मध्ये UGC ने 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations' ही नवी नियमावली लागू केली. या नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यापीठे आणि कॉलेजांमधील जातीय आणि सामाजिक भेदभाव रोखणं हा आहे. या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात एक इक्विटी कमिटी (समता समिती) स्थापन करणं बंधनकारक आहे.
ही समिती SC, ST, OBC, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, दिव्यांग आणि महिलांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचे प्रश्न ठराविक काळात सोडवेल. यात तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांत थेट पोलिसांना कळवण्याची जबाबदारी संस्थेवर टाकण्यात आली आहे.
प्रत्येक कॅम्पसमध्ये 24x7 इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी अॅम्बेसडर आणि इक्विटी स्क्वाड नेमण्याची अट आहे. तक्रार मिळाल्यावर 24 तासांत प्राथमिक कारवाई आणि 15 दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल. नवीन नियम 2012च्या जुन्या नियमांचे अपडेट असून, OBC ला SC/ST नव्याने समाविष्ट केले गेले आहे. हे नियम 13 जानेवारी 2026 पासून लागू झाले असून, त्यामुळे देशभरात मोठा वाद सुरू झाला आहे.
या नियमांची मुळं थेट सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात आहेत. रोहित वेमुला (हैदराबाद विद्यापीठ) आणि पायल तडवी (मुंबई मेडिकल कॉलेज) या दोन विद्यार्थ्यांच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणांनंतर त्यांच्या कुटुंबांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “फक्त नियम असून उपयोग नाही, ते प्रभावी आणि कठोर असले पाहिजेत.” सुप्रीम कोर्टाने UGC ला 2012 मधील जुन्या नियमांचा आढावा घेऊन नवे आणि अधिक कडक नियम बनवण्याचे निर्देश दिले होते.
UGC ने स्वतः सुप्रीम कोर्ट आणि संसदीय समितीसमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार
2017-18 मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभावाच्या तक्रारी 173 होत्या. 2023-24 मध्ये हा आकडा वाढून 378 वर पोहोचला. म्हणजेच पाच वर्षांत 118% वाढ झाली आहे. यातील बहुतेक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. पण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील वाढली आहे, हीच UGC आणि न्यायालयासाठी चिंतेची बाब आहे.
या नियमांमुळे दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र, सुरक्षित व्यासपीठ मिळेल. शिक्षणात होणारा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भेदभाव अधिक स्पष्टपणे ओळखता येईल. तसेच विद्यापीठांना याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यामुळे विद्यापीठात घडलेल्या घटनेला थेट विद्यापीठ जबाबदार असेल. त्याचे उत्तर विद्यापीठाला द्यावे लागणार आहे.
जनरल कॅटेगरी (सवर्ण) विद्यार्थ्यांचा आक्षेप असा आहे की, नियमांमध्ये त्यांच्यावरही भेदभाव होतोय हे गृहितच धरलेलं नाही. जर कोणी खोटी तक्रार केली, तर संरक्षण कोण देणार? हा कायदा एकतर्फी असून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे. याच मुद्द्यावरून अनेक राज्यांत आंदोलनं होत आहेत आणि काही याचिका सुप्रीम कोर्टातही दाखल झाल्या आहेत.
केंद्र सरकार आणि UGC यांची भूमिका स्पष्ट आहे. हा कायदा कोणाच्या विरोधात नाही, तर समान संधी देण्यासाठी आहे. जातीय भेदभाव ही देशातील विद्यापीठांची समस्या आहे आणि आकडेवारीवरुन त्याचे गांभीर्य दिसून येत आहे. जर नियम कडक नसतील, तर विद्यापीठांतील भेदभाव वाढेल. सरकारच्या मते, नियमांची अंमलबजावणी करताना गैरवापर झाल्यास त्यात दुरुस्ती करता येईल, पण संरक्षण व्यवस्था असणं गरजेचं आहे.
याच UGC नियमांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतल्यानंतर पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांचे निलंबन केले आहे आणि हा वाद अधिक वाढला आहे. अलंकार अग्निहोत्री यांनी सोशल मीडियावर थेट सरकारविरोधी भूमिका घेतली आणि राजकीय घोषणा दिल्या त्यामुळे त्यांचे निलंबन केले आहे.
सरकारी सेवेत असताना तटस्थता (Neutrality) हा मूलभूत नियम असतो. वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार असला, तरी तो ठराविक चौकटीतच मांडता येतो. या नियमांचे उल्लंघन त्यांनी केले असल्यामुळे त्याच्यांवर कारवाई झाली. एकीकडे वंचित घटकांची सुरक्षितता, तर दुसरीकडे नियमांच्या गैरवापराची भीती आहे, या दोन्ही गोष्टींचं संतुलन साधणं ही सरकारची खरी कसोटी आहे.