मुंबई : देशातील काही उच्च शिक्षण संस्थांकडून परीक्षा वेळेत न घेणे आणि पदवी प्रमाणपत्रांचे वितरण उशिरा होणे यासंबंधी अनेक उदाहरणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निदर्शनास आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि रोजगार संधींवर याचा प्रतिकल परिणाम होत असल्यामुळे यूजीसीने सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना परीक्षा वेळेत घेणे आणि प्रमाणपत्रांचे वितरण ठरलेल्या मुदतीत करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून यामध्ये २०२४ साली दिलेल्या सूचनांचा संदर्भही देण्यात आला आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण संस्थांनी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून परीक्षा वेळेत घेणे आणि विद्यार्थ्यांना अंतिम पदव्या वेळेवर देणे बंधनकारक आहे.
काही संस्थांकडून परीक्षा वेळेत न घेणे किंवा प्रमाणपत्र वितरणात विलंब होणे विद्यार्थ्यांच्या करिअर आणि पुढील शैक्षणिक प्रवासावर प्रतिकूल परिणाम करते. त्यामुळे नियमांचे पालन करून परीक्षा वेळेत घेणे आणि प्रमाणपत्र वेळेत देण्याची विशेष दक्षता संस्थांनी घ्यावी, असे नमूद केले आहे.
180 दिवसांच्या आत पदवी देणे बंधनकारक
निकाल जाहीर झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत पदवी देणे बंधनकारक असल्याचेही परिपत्रकात अधोरेखित केले आहे. यूजीसीच्या २००८ च्या नियमावलीतील कलम ४.४ नुसार संबंधित विद्यार्थी पात्र ठरल्याच्या अपेक्षित तारखेपासून १८० दिवसांच्या आत पदवी देणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसंबंधी २०१२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम २.६ नुसार परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल वेळेत जाहीर होणे, निकालानंतर १८० दिवसांच्या आत पदवी मिळणे विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
