Election Commission Row: देशभरात मतदार यादीची SIR (स्पेशल इन्टेन्सिव रिव्हिजन : एसआयआर) प्रक्रिया सुरू असताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. यातील चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या आक्षेपांमध्ये नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीच्या डेटाबेसची सुरक्षितता तसेच SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेतले जात असल्याचा मुद्दाही दोन्ही आयुक्तांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणीनुसार, संधू आणि जोशी यांनी आयोगाच्या कामकाजातील काही निर्णयांवर औपचारिकरीत्या आक्षेप नोंदवले. मतदार यादीत नव्या मतदारांची नोंदणी, विद्यमान मतदारांची नावे हटवणे आणि हटवलेली नावे पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. संधू यांनी आयोगाने दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचे नमूद केले आणि तो निर्णय ‘अनधिकृत आणि बेकायदा’ असल्याचा दावा केल्याचे वृत्त आहे.
नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जोशी यांनी मे महिन्यात या बदलाबाबत आक्षेप घेतल्याचे आणि संधू यांनीही त्याला समर्थन दिल्याचे वृत्त आहे.
यानंतर ऑगस्टमध्ये संधू यांनी हा बदल ‘अनधिकृत आणि बेकायदा’ असल्याचे नमूद करून तो तातडीने हटवण्याची मागणी केल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने म्हटले आहे.
मतदार यादी व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल प्रणालीतील नियंत्रणाबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली. मतदार यादीचा डेटाबेस हळूहळू दिल्लीतील केंद्रीय पातळीवर केंद्रीकृत होत असल्याचा मुद्दा जोशी यांनी उपस्थित केला.
स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दोन्ही आयुक्तांनी या प्रणालीचे ऑडिट करण्याची गरज असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे.
गोव्यातील एका प्रकरणाचाही या वादात उल्लेख करण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेत काही मतदारांच्या नावांबाबत त्रुटी होत्या. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून ९७ मतदार पात्र असल्याचे मान्य केले.
मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये पूर्वी हटवलेली नावे पुन्हा अॅड करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे हे ९७ मतदार अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकले नसल्याचे तपासणीत नमूद करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे वगळण्याशी संबंधित प्रकरणांवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले.
या अपिलांसाठी अधिकृत परवानगी कोणी दिली आणि ती प्रक्रिया नेमकी कोणी राबवली, याबाबत संधू यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. या प्रक्रियेची माहिती आपल्याला किंवा जोशी यांना देण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांच्या आक्षेपात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा नाकारला आहे. SIRसह आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने घेण्यात आले आहेत, असं सांगण्यात आलं आहे.
संधू आणि जोशी यांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले होते आणि त्यांचा विचार करण्यात आला. मात्र, कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी औपचारिक असहमती नोंदवलेली नाही, असे आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या वृत्तानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी, वृत्तातील आरोप खरे ठरल्यास आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
आम आदमी पक्ष आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनीही या प्रकरणावरून प्रतिक्रिया दिल्या असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनीही तिन्ही निवडणूक आयुक्तांमधील पत्रव्यवहार सार्वजनिक करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे. सध्याच्या तीन सदस्यीय आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात.
२०२३ च्या कायद्यानुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने करण्याची तरतूद आहे. मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात या तरतुदींचा संदर्भ देत आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सुखबीर सिंह संधू हे १९८८ बॅचचे उत्तराखंड कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत. त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
विवेक जोशी हे १९८९ बॅचचे हरियाणा कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. त्यांनी हरियाणाचे मुख्य सचिव म्हणून काम केले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्येही त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
SIR प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला हा वाद आता राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे, तर दुसरीकडे आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पत्रव्यवहार, निर्णयांची प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.