Supreme Court on Shiv Sena Symbol case : "' तृणमूल काँग्रेस पक्षातील ममता बॅनर्जी आणि रिताब्रता बॅनर्जी गटांमधील पक्षचिन्हाचा वाद सोडवण्यासाठी किती वेळ लागेल?", अशी निवडणूक आयोगाला विचारणा करत "शिवसेना प्रकरणातील विलंबामुळे काय परिणाम झाले, हे आम्ही पाहिले आहे," अशी महत्त्वाची टिपण्णी आज (दि. २४) सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तृणमूल काँग्रेसच्या पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी एक कालमर्यादा सुचवावी, असे निर्देशही सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिले.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. अंतर्गत वादामुळे 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' (AITC) हे नाव आणि त्यांचे 'फुले आणि गवत' (Flowers & Grass) हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय १७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल यांनी सुरुवातीलाच प्रश्न उपस्थित केला की, एखाद्या राजə्यात पोटनिवडणूक सुरू असताना निवडणूक आयोग असा आदेश देऊ शकते का? निवडणूक आयोग प्रकरणामध्ये विलंब करू शकते का आणि त्यानंतर, कोणताही कायदेशीर उपाय उरणार नाही हे माहीत असताना निवडणुकीच्या काळात आदेश देऊ शकते का? तुम्ही निवडणुकीच्या काळात हा आदेश दिला आहे; (यामुळे) याचिकाही दाखल करता येत नाही," असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, जेव्हा दोन्ही गटांकडून आपणच खरे AITC आहोत असा दावा करणारे उमेदवारी अर्ज प्राप्त होतात, तेव्हा निवडणूक आयोग काय करू शकते? सरन्यायाधीशांनी अंतरिम आदेशातील परिच्छेद ३५ आणि ३६ चा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले की, निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जाहीर झाले आहे, त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने (ECI) केलेली अंतरिम व्यवस्था "बदलता येणार नाही."
"दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना समान पातळीवर आणण्यासाठी" अंतरिम व्यवस्था आवश्यक आहे, या निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षापूर्वी त्याबाबत प्राथमिक समाधान (prima facie satisfaction) झाले होते का? असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला. यावर सिबल म्हणाले, "हा वाद जुलैमध्ये निवडणूक आयोगाकडे गेला होता आणि हे प्रकरण अनेक महिने प्रलंबित ठेवण्यात आले; मात्र अचानक पोटनिवडणुकीच्या काळात हा आदेश काढण्यात आला. निवडणुकीच्या खूप आधी त्यांनी हा आदेश काढला असता, तर मला दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला असता. कोणत्याही कायदेशीर उपायापासून किंवा दाद मागण्यापासून वंचित ठेवण्याचाच निवडणूक आयोगाचा उद्देश आहे," असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
यावेळी प्रतिस्पर्धी गटाचे नेते रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, शिवसेना प्रकरणासारख्या वादांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकारचे अंतरिम आदेश नियमितपणे काढले गेले आहेत. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले, "शिवसेना प्रकरणातील विलंबामुळे काय परिणाम झाले, हे आम्ही पाहिले आहे."
"अंतिम निर्णयासाठी नेमका किती वेळ लागेल, हे तपासा. दोन्ही बाजूंना बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळायला हवी. तुम्हालाही विचार करायला वेळ मिळावा, पण विनाकारण खूप जास्त वेळ नको," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाचे वकील, ज्येष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू यांना सुनावले. अंतरिम आदेशातील परिच्छेद ३५-३६ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, दोन्ही गटांतील उमेदवारांनी पोटनिवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार असल्याचा दावा करत आपले अर्ज दाखल केले होते. त्यामुळे या वादावर तातडीने तोडगा निघणे आवश्यक आहे, असेही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले.