Supreme Court Divorce Case: लग्नानंतर फक्त 65 दिवस एकत्र राहिले, त्यानंतर 10 वर्षे एकमेकांपासून वेगळे राहिले आणि एकमेकांविरोधात कोर्टात खटले दाखल केले… अशा एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने “लग्न टिकू शकत नाही” असं म्हणत घटस्फोट मंजूर केला आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने “विवाह पूर्णपणे अपयशी” झाल्याचं मान्य करत संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून हा निर्णय दिला.
न्यायालयाच्या माहितीनुसार, संबंधित दाम्पत्याचं लग्न 28 जानेवारी 2012 रोजी झालं होतं. मात्र लग्नानंतर अवघ्या 65 दिवसांतच दोघांमध्ये वाद सुरू झाले आणि त्यानंतर अनेक वर्षे हे दोघे वेगळे राहू लागले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. राजेश बिंदल आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने म्हटलं की, इतक्या वर्षांत दोघांमध्ये कटुता एवढी वाढली आहे की ते आता पुन्हा एकत्र राहणं शक्य नाही.
न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं, “आजकाल तरुण जोडप्यांमध्ये सहनशीलता कमी झाली आहे आणि अहंकार वाढला आहे.” कधी कधी दोघे “एकमेकांसाठी बनलेले नसतात” असंही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं.
न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर आणली. दोघांनी एकमेकांविरोधात 40 पेक्षा जास्त खटले दाखल केली आहेत. यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, “भांडणाऱ्या जोडप्यांनी कोर्टाला आपलं युद्धभूमी बनवू नये. यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर ताण येतो.” सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, वैवाहिक वाद वाढण्याआधीच मध्यस्थी करून तोडगा काढणं जास्त योग्य आहे.
कोर्टाने म्हटलं की,
वाद झाला की लगेच शिक्षा देण्याची तयारी सुरू होते
पुरावे जमा केले जातात, काही वेळा ते तयारही केले जातात
खोटे आरोप वाढत आहेत
आजच्या AIच्या काळात हे आणखी गंभीर होत चाललं आहे
न्यायालयाने असंही म्हटलं की, घरगुती वादाचा परिणाम समाजावर होत असल्यामुळे, सर्वांनी प्रयत्न करून हे वाद लवकर मिटवणं गरजेचं आहे. अगदी मेंटेनन्स, घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी किंवा पोलिसांकडे तक्रार देण्याआधीही वाद मिटण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
या प्रकरणात दोघांनी न्यायालयाचा वेळ आणि यंत्रणा वापरल्यामुळे कोर्टाने दोघांनाही प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. हा पैसा Supreme Court Advocates on Record Association येथे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.