नवी दिल्ली : प्रशांत वाघाये
मंगळवारी (दि.10) संसदीय सचिवालयाच्या वतीने राजकीय पक्षांना कार्यालयांचे वाटप करण्यात आले होते. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नावाने एकच कार्यालय देण्यात आले होते. त्यामुळे हे कार्यालय नक्की कोणाचे हा संभ्रम सर्वत्र पसरला होता, मात्र हे कार्यालय राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला देण्यात आले आहे, या संदर्भातील सुधारित पत्र संसद सचिवालयाने बुधवारी (दि.11) प्रकाशित केले. त्यामुळे महायुतीध्ये घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला तूर्तास मात्र संसदेत कार्यालय नाही.
मंगळवारी (दि.10) संसदेत एकूण ११ राजकीय पक्षांना कार्यालय वाटप करण्यात आले. दरम्यान महाराष्ट्रात शिवसेना फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष म्हणजे मूळ शिवसेना असल्याचा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला होता. तर ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असे नाव दिले होते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयोगाने अजित पवारांचा असल्याचा निकाल दिला. शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव देण्यात आले. इतर सर्व पक्षांप्रमाणे या चारही पक्षांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाला आणि ठाकरे गटाला संसदेत स्वतंत्र कार्यालय देण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावाने मात्र एकच कार्यालय देण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या नावाने हे कार्यालय देण्यात आल्यामुळे अजित पवार गटाला हे कार्यालय दिल्याचे अनेकांना भासले. कारण निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे नाव वापरण्याचे अधिकार अजित पवार यांना दिले आहेत. मात्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी संसद सचिवालयाने एक सुधारित पत्र काढले आणि यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांना हे कार्यालय देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आता संसदेमध्ये शरद पवार गटाकडे कार्यालय असणार आहे मात्र अजित पवार गटाकडे कार्यालय नसणार आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादीपैकी संसदेमध्ये सर्वाधिक संख्याबळ हे शरद पवार गटाकडे आहे. शरद पवार गटाकडे लोकसभेत आठ तर राज्यसभेत दोन असे एकूण १० खासदार आहेत. तर अजित पवार गटाकडे लोकसभेत केवळ एक आणि राज्यसभेत तीन असे एकूण चार खासदार आहेत.
कोणत्याही राजकीय पक्षाला संसदेत कार्यालय मिळण्यासाठी त्यांचे एकूण आठ खासदार असले पाहिजेत. कुठल्या सभागृहात किती खासदार असावे याचे बंधन नाही. मात्र लोकसभा अध्यक्षांकडे संसदेत राजकीय पक्षांना कार्यालय वाटप करण्याचे अधिकार असतात. ते त्यांच्या विशेष अधिकारातून आठ पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या एखाद्या राजकीय पक्षाला कार्यालय देऊ शकतात.