Tamil nadu Delimitation Resolution : लोकसंख्यानिहाय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) कोणत्याही प्रस्तावाला औपचारिक विरोध दर्शवण्यासाठी तमिळनाडू सरकार विधानसभेत एक विशेष ठराव संमत करणार आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि सर्वपक्षीय खासदारांच्या पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला एकमुखाने विरोध करण्यावर बैठकीत एकमत झाले. तमिळनाडूतील लोकप्रतिनिधींच्या जागांच्या संख्येत पुढील ४० ते ५० वर्षे तरी नकोच, असा सूर बैठकीत उमटला.
कॉंग्रेस खासदार जोथिरामन म्हणाल्या, "आम्ही पुनर्रचनेचे समर्थन करणार नाही. मुख्यमंत्री विजय यांनी ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावून अत्यंत योग्य पाऊल उचलले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना लागू झाली, तर लोकशाही खऱ्या अर्थाने शिल्लक राहणार नाही. तमिळनाडूतील जनतेच्या हक्कांचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे."बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्व नेत्यांनी सद्यस्थितीच कायम ठेवावी, असे सांगत कोणत्याही बदलाला पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
या बैठकीला सत्ताधारी 'टीव्हीके' (TVK) आघाडीतील काँग्रेस, व्हीसीके, एमडीएमके, आययूएमएल आणि मित्रपक्ष असलेल्या सीपीआय व सीपीआय(एम) या पक्षांचे एकूण १९ खासदार उपस्थित होते. राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकने (DMK) या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. द्रमुकच्या उप-सरचिटणीस कनिमोळी करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्याऐवजी कर्नाटकातील प्रस्तावित मेकदाटू धरणाविरोधात कारवाई करण्याचे आव्हान दिले.यावर बोलताना मुख्यमंत्री विजय म्हणाले, "तमिळनाडूवर सहा वेळा राज्य केलेल्या आणि ज्याच्या संस्थापक नेत्यांनी राज्याच्या हितासाठी त्याग केला, अशा पक्षाने या बैठकीला गैरहजर राहणे दुर्दैवी आहे."
बैठकीत काँग्रेसच्या ४ खासदारांसह उपस्थित सर्व नेत्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. या पुनर्रचनेला राज्य सरकार का विरोध करत आहे, याची तांत्रिक माहिती आणि बारकावे जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असा मुद्दा काँग्रेसने मांडला.बैठकीच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केले. तमिळनाडूमधील लोकसभेच्या ३९ आणि देशातील एकूण ५४३ जागांवर कायमस्वरूपी स्थगिती आणण्यासाठी सत्ताधारी आघाडी आक्रमक भूमिका घेईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
कनिमोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल केला की, मेकदाटू प्रकल्पाला विरोध करणारा विधानसभेचा ठराव केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या देण्यासाठी राज्यातील खासदारांसोबत तमिळनाडू सरकारचे प्रतिनिधी पाठवण्यास विजय तयार आहेत का?दरम्यान, केंद्र सरकारने सध्याच्या संसद अधिवेशनात पुनर्रचना विधेयक आणण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. तथापि, राज्याचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी करणाऱ्या किंवा अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही पुनर्रचनेला द्रमुकचा तीव्र विरोध कायम राहील, असे कनिमोळी यांनी स्पष्ट केले. तसेच काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय(एम), व्हीसीके आणि आययूएमएल या पक्षांनी यापूर्वीच्या सर्वपक्षीय बैठकीत भाग घेऊन राज्यासाठी घातक असणाऱ्या पुनर्रचनेच्या सूत्राला विरोध केला होता, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.