Supreme Court on legal battle between ISKCON Temple
नवी दिल्ली: बंगळूरमधील हरे कृष्ण मंदिराच्या मालकीच्या वादातून उद्भवलेल्या वारंवारच्या खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाकडे लक्ष वेधताना, “या सगळ्याबद्दल भगवान श्रीकृष्णांना काय वाटत असेल,” अशी टिप्पणी केली.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालय इस्कॉन मुंबईने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकांवर सुनावणी करत होते. या याचिकांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, इस्कॉन बंगळूरला कर्नाटक सोसायटी नोंदणी कायदा, १९६० (Karnataka Society Registration Act, 1960) अंतर्गत नोंदणीकृत एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला कायम ठेवले होते, ज्यात इस्कॉन बेंगळुरूचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि बंगळूरतील हरे कृष्ण मंदिराची मालकी मान्य केली गेली होती. या निकालाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या २०११ मधील इस्कॉन मुंबईच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाला फेटाळून लावले.
या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या इस्कॉन मुंबईने १६ मे २०२५ च्या निर्णयाच्या पुनरावलोकनासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ८ नोव्हेंबर रोजी, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने पुनरावलोकन याचिकांवर विचार करताना विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती मसीह यांनी याचिका फेटाळल्या, तर न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी त्यांना परवानगी दिली. या मतभेदामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे (CJI) पाठवण्यात आले आणि त्यांनी प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे नवे खंडपीठ स्थापन केल आहे.
३ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले आहेत, आम्ही ऑफर दिल्या आहेत. बंगळुरू सोसायटीने अक्षय पात्र योजना सुरू केली आहे, असा युक्तीवाद बंगळुरु इस्कॉनच्या वतीने करण्यात आला. इस्कॉन मुंबईच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी हस्तक्षेप केला. त्यांनी युक्तीवाद केला की, १६ मे च्या निकालात अनेक न्यायिक नोंदी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. इस्कॉन मुंबई हीच मूळ संस्था आहे. तर इस्कॉन बंगळूर ही केवळ तिची सहायक संस्था आहे, त्यामुळे ती वादग्रस्त मंदिराच्या मालकीवर दावा करू शकत नाही. . "त्यांनी असे काहीतरी घेतले आहे जे आमचे आहे," असे ते म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, "स्पष्टपणे दोन्ही बाजूंना वाटते की, त्यांचे काहीही नाही (भगवान कृष्णाचे), या सगळ्याबद्दल भगवान श्रीकृष्णांना काय वाटत असेल.”"